मोदी की सख्ती के बाद राज्यों को निर्देश, उपद्रवी गौरक्षकों पर करें कार्रवाई
नई दिल्लीः गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई करने वालों में से 80 फीसदी को अपराधी बताने के पीएम मोदी के बयान के बाद गृह मंत्रालय हरकत में आया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, जो गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेते हैं। गृह मंत्रालय ने भी ऐसे तत्वों को अपराधी करार दिया है।
गृह मंत्रालय ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवायजरी में कहा गया है कि ऐतिहासिक तौर से मवेशियों का भारतीय संस्कृति और इतिहास में सम्मानजनक और पूजनीय स्थान है। किसी भी व्यक्ति या समूह को ये अधिकार नहीं है कि वे कथित गोहत्या को रोकने के लिए खुद कदम उठाने लगें या गलत काम करने वालों को खुद ही सजा भी दें।
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कार्रवाई के लिए राज्यों को कहा
एडवायजरी में कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोगों और समूहों ने गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लिया। ये हालात किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए राज्यों से कहा जाता है और उनसे ये सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले हर व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई हो और उन्हें दंडित किया जाए
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एडवायजरी में और क्या?
गृह मंत्रालय ने नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने की कोशिश करेंगे। खासकर, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध को रोकने और नस्लों में सुधार और संरक्षण के कदम उठाएंगे।