Suvendu Adhikari Government: शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर पर लगी 'लगाम', नियमों के उल्लंघन पर होगी जेल

Suvendu Adhikari Government: पश्चिम बंगाल की सियासत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक सुधारों की बयार बहने लगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने कार्यभार संभालते ही ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नई और बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब बंगाल की सड़कों या धार्मिक स्थलों पर मनमर्जी से लाउडस्पीकर बजाना भारी पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट के मानकों का पालन अनिवार्य

शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य के हर कोने में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे सभी रिहायशी और सार्वजनिक इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज की चौबीसों घंटे निगरानी करें। अगर कहीं भी निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजते पाए गए, तो न केवल लाउडस्पीकर जब्त किए जाएंगे, बल्कि आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक शांति और छात्रों की पढ़ाई के लिए शांत वातावरण जरूरी है।

मंदिर हो या मस्जिद: सबके लिए एक ही नियम

सरकार ने पुलिस प्रशासन को यह साफ संदेश दिया है कि यह नियम बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होगा। चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई अन्य सार्वजनिक आयोजन ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों का पालन हर हाल में करना होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को शोर से राहत दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है, जिससे अब पूरे राज्य में शांति व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से लाउडस्पीकर के शोर को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। नई सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में कानून का इकबाल बुलंद करना है। पुलिस विभाग अब मोहल्लों में जाकर लाउडस्पीकर की आवाज मापने वाले यंत्रों के जरिए चेकिंग करेगा। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। शुभेंदु सरकार का यह फैसला संकेत है कि बंगाल में अब कानून व्यवस्था और हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि होंगे।