अमरावती: केंद्र सरकार का आम बजट आने के बाद से तेलगुदेशम पार्टी (टीडीपी) लगातार नाराज चल रही है। उसकी मुख्य नाराजगी आंध्र प्रदेश की सीटें न बढ़ाए जाने, अमरावती के विकास के लिए धन दिए जाने व पोलावरम परियोजना के लिए 58 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दिए जाने को लेकर है।
राज्य के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का कहना है, कि 'सारे विकल्पों को अमल में लाने के बाद भी अगर मोदी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अन्य पार्टी के साथ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।' नायडू नाराज तो हैं लेकिन उनका साफ कहना है कि वह न तो एनडीए से अलग होंगे और ना ही जल्दी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उनका कहना है यह अंतिम विकल्प होगा।
..तो राज्य के लोगों के लिए काम कैसे करेंगे
मंगलवार (20 फरवरी) को दिए बयान में नायडू ने कहा, कि 'कुछ सांसदों के इस्तीफे की बात कही जा रही है लेकिन अगर हमारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो राज्य के लोगों के लिए काम कैसे करेंगे। हम इतनी आसानी से राजग से अलग नहीं होंगे। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो उसके लिए 54 सांसदों की संख्या चाहिए और हमारे पास यह संख्या भी नहीं है।'
मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं
मुख्यमंत्री ने कहा, कि 'केंद्र को हमारे राज्य के साथ न्याय करना चाहिए। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं, लेकिन कांग्रेस और वाईएसआरसीपी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस भी मुझ पर ही आरोप लगा रही है, जो सही नहीं है। राज्यों के बंटवारे के समय कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय किया। अब वर्तमान सरकार वादों को ठीक से लागू नहीं कर रही।' इसके इतर यह कहा जा रहा है कि नायडू राज्य के हितों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें सभी पक्षों को आमंत्रित किया जाएगा।
टीडीपी एनडीए सरकार में प्रमुख घटक
टीडीपी एनडीए सरकार में दक्षिण भारत का एक प्रमुख घटक है। नायडू ने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा करना हमारे लिए सर्वोपरि है। केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों में हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय किया जाता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। केंद्र या तो हमे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे या विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराए। वरना अंतिम विकल्प खुला है।
मोदी सरकार को देंगे पूरा सहयोग
नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस और जन सेना की अविश्वास प्रस्ताव जारी करने की मांग में उनका साथ देने की मांग खारिज कर दी है। उन्होंने कहा, कि मोदी सरकार को हम पूरा सहयोग करते हैं। इस बीच वाईएसआर के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि अगर टीडीपी साथ नहीं देती तो उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी।'