विकास के हर मुद्दे पर विफल रही 'दीदी': ADR की सर्वे रिपोर्ट

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार नेशासन से जुड़े लगभग सभी मुद्दों पर खराब प्रदर्शन किया है। इसमें मुख्यत: रोजगार के बेहतर मौके देना और कृषि कर्ज की उपलब्धता शामिल है।

वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच (डब्ल्यूबीईडब्ल्यू) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने ‘शासन के मुद्दों और मतदान व्यवहार 2015’ पर संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कराया है। इस सर्वेक्षण में राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों को कवर किया गया है और करीब 21000 मतदाताओं से बात की गई है।

सर्वे की प्रमुख बातें

पश्चिम बंगाल सर्वे 2018 से पता चलता है कि जनता रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है। इस मुद्दे को 39.28 प्रतिशत लोगों ने उठाया। इसी तरह कृषि लोन की उपलब्धता(35.86) और कृषि उत्पादों की ऊंची कीमत तीसरा बड़ा मुद्दा है। इन तीन अहम मुद्दों के आधार पर सरकार के प्रदर्शन की बात करें तो रोजगार के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को 5 में 2.16 अंक, कृषि लोन में 2.26 और कृषि उत्पादों की ऊंची कीमत के मुद्दे पर 2.22 अंक मिले।

यानी इन तीन मुद्दों पर राज्य सरकार का प्रदर्शन औसत से भी कम रहा| वहीं पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके की बात करें तो 49 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा मुद्दा कृषि लोन का रहा। वहीं दूसरे स्थान पर कृषि वस्तुओं की कीमतें और खाद तथा बीज पर सब्सिडी को जनता ने प्रमुख मुद्दा बताया। यहा् तक कि खेत सिंचाई के लिए पानी, बेहतर परिवहन साधन भी उपलब्ध कराने में भी सरकार विफल रही।

सर्वे का मुख्य निष्कर्ष

सरकार के बेहतर रोजगार के अवसर के सभी शीर्ष तीन मतदाता प्राथमिकताओं पर कृषि उत्पादों के लिए प्रदर्शन (2.16 5 के पैमाने पर), कृषि ऋण उपलब्धता (2.26) और उच्च मूल्य बोध (2.22) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

ग्रामीण पश्चिम बंगाल में, शीर्ष सबसे मतदाता प्राथमिकताओं कृषि ऋण उपलब्धता (49%), उच्चतर कृषि उत्पादों (48%) के लिए मूल्य बोध, और बीज/उर्वरक के लिए कृषि सब्सिडी (40%)।

सरकार की कृषि ऋण उपलब्धता (2.26 5 के पैमाने पर) के ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर कृषि उत्पादों के लिए बीज/उर्वरक के लिए प्रदर्शन, उच्चतर मूल्य बोध (2.22), और कृषि सब्सिडी (2.18) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

इसके अलावा, सरकार ग्रामीण पश्चिम बंगाल में बेहतर रोजगार के अवसर (2.09) और कृषि (2.12) के लिए पानी की उपलब्धता प्रदान करने में खराब प्रदर्शन किया गया है।

पश्चिम बंगाल में शहरी मतदाताओं के लिए, सबसे ऊपर प्राथमिकताओं बेहतर रोजगार के अवसर (45%), जल और वायु प्रदूषण (39%), और यातायात संकुलन (39%) थे।

बेहतर रोजगार के अवसर के शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (2.35 5 के पैमाने पर), जल और वायु प्रदूषण (2.92), और यातायात संकुलन (2.32) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था। इसके अलावा, सरकार शहरी पश्चिम बंगाल में बेहतर सार्वजनिक परिवहन (2.36) और ध्वनि प्रदूषण (2.47) प्रदान करने में खराब प्रदर्शन किया गया है।