मोदी के पास कांग्रेस की न्याय योजना का कोई तोड़ नहीं : राजीव शुक्ला

देश की 130 करोड़ आबादी के लिए विकास का दंभ भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कांग्रेस की न्याय योजना का कोई तोड़ नहीं है। लोकसभा चुनाव में इसकी परेशानी उनके नेताओं की बयानबाजी में साफ दिख रही है।

Update: 2019-04-04 07:36 GMT

लखनऊ : देश की 130 करोड़ आबादी के लिए विकास का दंभ भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कांग्रेस की न्याय योजना का कोई तोड़ नहीं है। लोकसभा चुनाव में इसकी परेशानी उनके नेताओं की बयानबाजी में साफ दिख रही है। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना से भाजपा बौखला गई है। भाजपा यह बात अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस गरीब, मजलूम, बेरोजगार और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। इससे भाजपा के लोग परेशान हो गए हैं और अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं।

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राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस उनकी नकल कर रही है, अगर नकल है तो इन्हे इतना परेशान होने की जरुरत भी नहीं है। यह तो जनता बताएगी कि कौन किस विचारधारा पर काम कर रहा है।

राजीव ने कहा कि राहुल गांधी के घोषणा पत्र को सुनते ही भाजपा नेता परेशान हो चुके हैं। राहुल द्वारा युवाओं समेत देश के हर निर्धन परिवार को 72 हजार की मदद देने का वादा किया गया है जो भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुका है। उनका कहना था कि देश के युवा को व्यापार करने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वाकई में राहुल गांधी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।

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अबकी बार केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार

राजीव शुक्ला ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ में पांच उंगलियां है, इसी तरह हमारे घोषणापत्र में पांच बड़ी बातों का जिक्र है। जिसमें हर साल 20 फीसदी गरीबों को न्याय योजना के तहत 72 हजार रुपये सालाना देने की बात कही गयी है। ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी और जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा के लिए खर्च होगा। किसानों के लिए अलग बजट होगा और कर्ज न चुका पाने वाले किसानों पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा। मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा।

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उन्होंने कहा, युवाओं को पक्का रोजगार मिलेगा। जीएसटी को आसान बनाया जाएगा। मनरेगा में काम के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा। तीन साल के लिए नव व्यवसाय की मंजूरी नहीं एक सकारात्मक पहल है। इसके अलावा भी घोषणापत्र में आमजनमानस के हितों के लिए तमाम बिन्दुओं को रखा गया है। राजीव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी किये हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं कि राजनीतिक माहौल बदलने लगा है। जिससे तय है कि अबकी बार कांग्रेस की केन्द्र में सरकार बनने जा रही है।

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