BCCI Policy: BCCI ने भारतीय क्रिकेट में सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए बनाई पॉलिसी
BCCI Policy: बीसीसीआई के अनुसार POSH नीति की एप्लीकेबिलिट प्रशासकों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों, कमेंटेटरों, टीम अधिकारियों, मैच अधिकारियों, प्रोडक्शन क्रू, राज्य संघ कर्मियों और बीसीसीआई कर्मियों पर होगी।
BCCI Policy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट में पहली बार यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) पर एक डिटेल पॉलिसी पेश की। बीसीसीआई की वेबसाइट पर जारी दस्तावेज़ के अनुसार, POSH पॉलिसी वर्कप्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) के तहत आवश्यक रूप से तैयार किया गया है।
4 सदस्यीय कमिटी का निर्माण
भारत में क्रिकेट की संस्था यानी BCCI ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की तुरंत और गहन जांच करने के लिए एक "आंतरिक शिकायत समिति(Internal Complaints Committee)" भी बनाई है, जिसमें चार सदस्य शामिल हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में रूपावती राव, एक्सटर्नल मेंबर के रूप में उषा देवेन्द्र अंदेवार, सदस्य के रूप में अबे कुरुविला और अन्य सदस्य के रूप में गौरव सक्सेना शामिल हैं।
बीसीसीआई के अनुसार POSH नीति की एप्लीकेबिलिट प्रशासकों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों, कमेंटेटरों, टीम अधिकारियों, मैच अधिकारियों, प्रोडक्शन क्रू, राज्य संघ कर्मियों और बीसीसीआई कर्मियों पर होगी। POSH नीति के डॉक्युमेंट्स में दर्ज है कि, "इस नीति के तहत किसी भी बीसीसीआई से जुड़े सदस्य द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। जो महिला/पुरुष/या दूसरे जेंडर के लोग, जो बीसीसीआई के वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न का अनुभव करते है यह पॉलिसी उनके लिए है।"
पॉश नीति में ये सजाएं है शामिल
POSH नीति के अनुसार यौन उत्पीड़न(sexual harassment) के लिए सज़ा में शामिल हैं, “(A) निंदा; (B) परामर्श; (C) सामुदायिक सेवा करना; (D) चेतावनी; (E) जुर्माना, मुआवजा; (F) वेतन की हानि; (G) वरिष्ठता का ह्रास; (H) पदोन्नति या वेतन वृद्धि/वेतन वृद्धि रोकना; (I) नोटिस के साथ या बिना नोटिस के अनुबंध/रोजगार की समाप्ति या नोटिस के बदले मुआवजा; (J) लिखित माफी,'' और भी बहुत से सजाओं का प्रावधान है।
किन लोगों पर लागू होगी यह पॉलिसी
क्रिकेट बोर्ड ने रेखांकित किया है कि यह नीति उसके दायरे में आने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। जिसमें पदाधिकारी, एपेक्स काउंसिल के सदस्य, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, बीसीसीआई की कोई भी समिति और बीसीसीआई के प्रतिनिधि, प्रशासक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य संघ, बोर्ड के कर्मचारी, राष्ट्रीय टीमों और राज्य संघों के खिलाड़ी, बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित कमेंटेटर, टीम अधिकारी और बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित सहायक कर्मचारी, जिनमें कोच, कोच के सहायक, प्रशिक्षक, प्रबंधक, चयनकर्ता, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट,और मसाज थेरेपिस्ट, अंपायर, रेफरी, प्रोडक्शन क्रू और बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित कैमरा क्रू, खिलाड़ी, मैच अधिकारी, टीम अधिकारी और आईपीएल और इसकी फ्रेंचाइजी में शामिल प्रशासक विश्लेषक शामिल हैं।