रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ निबंधन विभाग तत्काल दर्ज कराएगा FIR

जिन बिल्डरों ने आवंटियों को मकानों पर कब्जा दे दिया। लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है। जिला अधिकारी ने निबंधन विभाग को निर्देशित किया कि ऐसे बिल्डर जिनके द्वारा निबंधन कराए बिना आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया गया है। उनके खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर प्राथमिकी दर्ज की जाए। लिहाजा निबंधन विभाग द्वारा नए सिरे से एक सर्वे किया जाएगा।

Update: 2018-11-27 14:34 GMT

नोएडा: जिन बिल्डरों ने आवंटियों को मकानों पर कब्जा दे दिया। लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है। जिला अधिकारी ने निबंधन विभाग को निर्देशित किया कि ऐसे बिल्डर जिनके द्वारा निबंधन कराए बिना आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया गया है। उनके खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर प्राथमिकी दर्ज की जाए। लिहाजा निबंधन विभाग द्वारा नए सिरे से एक सर्वे किया जाएगा।

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जिला अधिकारी के निर्देश पर दोबारा से किया जा रहा सर्वे

इस सर्वे में जिस भी बिल्डर का नाम आएगा उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। बताते चले पहले चरण में जिला अधिकारी के निर्देश पर 24 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

जिला अधिकारी ने निबंधन विभाग को स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री नहीं होने से राजस्व में काफी हानि हो रही है।

प्राधिकरण द्वारा नोएडा में मार्च-2017 से अब तक करीब 20 हजार से ज्यादा मकानों के लिए बिल्डरों को सीसी जारी किया गया। लेकिन इसमें से महज 50 प्रतिशत ही रजिस्ट्री हो सकी है। यही हाल ग्रेटरनोएडा वेस्ट व अन्य स्थानों का भी है। ऐसे में निबंधन विभाग को राजस्व की हानि हो रही है।

वहीं, मंगलवार को जिला अधिकारी ने निबंधन विभाग को नए निर्देश दिए है। जिसके तहत एक सर्वे किया जाए। सर्वे में ऐसे बिल्डर जिन्होंने मकानों पर आवंटियों ने कब्जा दे दिया है। लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई है। उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए।

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आवंटी व बायर्स 15 दिनों में प्रस्तुत करे शिकायत

इसके साथ ही जिला अधिकारी ने ऐसे बायर्स या फ्लैट खरीददारों से अपील की है कि जिन लोगों द्वारा आवंटन की समस्त धनराशि का भुगतान बिल्डर्स को कर दिया है। लेकिन बिल्डर द्वारा उनके पक्ष में फ्लैटों का निबंधन नहीं किया जा रहा है। वह अपनी शिकायत/ सुझाव जिला अधिकारी , निबंधन विभाग व कलेक्ट्रेट परिसर में 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करे। ताकि ऐसे बिल्डर जो अब भी निबंधन विभाग व प्रशासनिक कार्यवाही से बच रहे है इन पर शिकंजा कसा जा सके। जिला अधिकारी ने जनपद के समस्त उप निबंधको को निर्देश दिया कि उनके यहा निबंधन कराने के लिए आने वाले समस्त आवंटियों का निबंधन नियमानुसार तत्परता के साथ स्वीकार कर निबंधन करे। यही नहीं आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिवस में भी कार्यालय खुलवाकर निबंधन की कार्यवाही सम्पादित करे।

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