UP Electricity Connection: 'बिजली बिल बकाए पर नहीं कटेगा किसानों का कनेक्शन', CM योगी का अधिकारियों को निर्देश

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंगलवार (10 जनवरी) को कई जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मीटिंग में उन जिलों के विधायकों और सांसदों के क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। जिसके बाद कई अहम फैसले लिए गए।   

सीएम योगी के साथ बैठक में मथुरा (Mathura), आगरा (Agra), फिरोजाबाद (Firozabad) और मैनपुरी (Mainpuri) के सांसद और विधायक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सांसदों-विधायकों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जन भावनाओं के बारे में बताया। सीएम योगी ने तत्काल निर्णय के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले, सहारनपुर (Saharanpur), आजमगढ़ (Azamgarh), झांसी (Jhansi) और मुरादाबाद मंडल (Moradabad Circle) के जनप्रतिनिधियों के साथ भी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। 

मुख्यमंत्री योगी ने दिए ये निर्देश :

देश-दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद यूपी 

सीएम योगी ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने समग्र विकास के लिए हमें 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' का मंत्र दिया। इस मंत्र को अपनी कार्ययोजना में उतारने का ही परिणाम है। बीते साढ़े 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। विकास का पहिया आगे बढ़ चला है। देश-विदेश के निवेशकों के लिए सर्वश्रेठ गंतव्य के रूप में यूपी की पहचान है। आज देश-दुनिया के निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं। यह बदलाव हमारे प्रदेश, हमारे युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह बनाने वाला है।' 

1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य 

मुख्यमंत्री ने कहा, 'आगामी 10-12 फरवरी तक 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' (Uttar Pradesh Global Investor Summit) का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस विशेष आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई 'टीम यूपी' (Team UP) को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है। साल 2027 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगा।'

सभी जिलों में हो 'जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट' 

उन्होंने कहा, 'हाल के दिनों में कुछ जिलों में 'जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट' का आयोजन कर हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किए। ऐसा ही प्रयास सभी जिलों में किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि, जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का नेतृत्व करें। हर जिले में संभावनाएं व्याप्त हैं। सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क स्थापित करें। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें।'

नई औद्योगिक नीतियों का प्रचार प्रसार करें

मुख्यमंत्री ने कहा, 'सांसद-विधायक गण जिला प्रशासन, औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय का सहयोग लेते हुए प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करें।स्थानीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक/आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए.जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।'

किसानों का हित संरक्षण प्राथमिकता

यूपी सीएम ने कहा, 'किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन (Power Corporation) द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।'

विधायक-सांसद निरीक्षण करते रहें  

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'सांसद-विधायक गण क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण लगातार करते रहें। यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं। गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों को योगदान करना होगा।'