CREDAI सम्मेलन "UP AHEAD" का समापन आज, CM योगी के साथ डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी मौजूद

पिछले दो दिन से चल रहे CDRAI सम्मलेन ''UP AHEAD '' का समापन आज (23 जुलाई ) हो गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ साथ कैबनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, गोपाल टंडन और नंदी भी शामिल रहे।

Update:2017-07-23 17:18 IST

लखनऊ: पिछले दो दिन से चल रहे CDRAI सम्मलेन ''UP AHEAD '' का समापन आज (23 जुलाई ) हो गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ कैबनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, गोपाल टंडन और नंदी भी शामिल रहे।

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि व्यपार का आधार विश्वास है। और अगर आप उस कसौटी पर खुद को खरा बना लेते है तो कुछ भी असंभव नही है। हमारे सरकार को आये हुए सिर्फ 4 महिने हुए है। इस छोटे कार्यकाल में हमने जो अनुभव किया है उसमें बिल्डर्स की बड़ी समस्या हमारे सामने आयी है। जिन लोगों का आप आवास बनान चाहते है अगर उनका बिश्वास खोएंगे तो आपके सामने बड़ी चुनौती होगी।

और क्या बोले सीएम ?

- सीएम बोले- सरकार भी चाहती है अधिक से अधिक आवास बने। पीएम मोदी ने भी 2022 तक इसके लिए ही संकल्प पारित किया है।

- प्रदेश में 48000 ऐसे लोग है जिनके पास अपने आवास नही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कदम बढ़ाया है।

- योजना के तहत 10 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 6 लाख से ज्यादा आवास के लिए धनराशि आवंटित कर दी गयी है ।

- इस साल नगर विकास और आवास विकास मिलकर 2 लाख आवास बनाएंगे ऐसा लक्ष्य रखा गया है।

- सरकार 2.50 लाख का अनुदान दे रही है। 1 लाख व्यक्ति को भुगतान करना होगा।

- अन ऑथराइज कलोनिया बनाकर कुछ लोगों ने मुसीबत पैदा कर ली है। लोग मुनाफा तो कमा रहे हैं लेकिन खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस इलाके में बिजली पानी समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाये।

क्या बोले डिप्टी सीएम?

- कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक 20,000 आवास बनाने का जो वादा किया है यूपी सरकार उसका स्वागत करती है। हम चाहते हैं कि यूपी में ऐसा माहौल बने ताकि यूपी में औद्योगिक निवेश हो। मुख्यमंत्री जी ने ओद्योगिक निवेश की नई नियमावली का निर्धारण करवाया है। सरकार चाहती है यूपी में रोजगार बढ़े। लेकिन सिर्फ रोजगार नही बल्कि स्किल डेवलपमेन्ट के लिए भी आपके संस्थान में अलग डिपार्टमेंट हो।

- उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए हमने जो पहल की है उसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है जो प्रदेश में उद्योगों के स्टेबल होने के लिए जरूरी है।।

-हमने बजट में किसानों की कर्जमाफी के अलावा सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की।

- 45000 करोड़ ग्रामीण आवास विकास योजना और 3000 करोड़ शहरी आवास योजना के लिए दिया है ।

- हम जीएसटी भी लेकर आए है। जो आर्थिक सुधार के क्षेत्र में बड़ा कदम है।

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