सपा के इस कद्दावर नेता को लगा तगड़ा झटका, अब इस मामले में एक और FIR दर्ज
सपा सांसद एवं जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने में एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। जनपद के अजीमनगर थाने में प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लखनऊ: सपा सांसद एवं जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने में एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। जनपद के अजीमनगर थाने में प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। शत्रु संपत्ति कब्जाने की पहले भी आजम पर कई रिपोर्ट हो चुकी हैं।
लेखपाल मनोज कुमार ने अजीमनगर थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें कहा है कि सींगनखेड़ा गांव के रकवे में पाकिस्तान के ताहिर हुसैन खां पुत्र मंजूर खां के नाम संपत्ति दर्ज है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है।
आजम खान पर बड़ी कार्रवाई, एक्शन में योगी सरकार
इस पर जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी का कोई मालिकाना हक नहीं है, फिर भी चहारदीवारी बनाकर आजम खां ने अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आजम खां पर 26 किसानों की जमीन कब्जा किए जाने की रिपोर्ट भी दर्ज हैं।
कस्टोडियन, कोसी नदी और चकरोड की जमीन कब्जाने के मामले में आजम पर रिपोर्ट दर्ज हैं।
इनमें कुछ मामलों में अदालत में सुनवाई चल रही है। जमीन कब्जाने के मामले में लेखपाल की ओर से सांसद आजम खां पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
आईपीसी की धारा 447 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2,3 में मुकदमा दर्ज है। अभी आजम खान और उनका परिवार जेल में है।
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यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव
वहीं, आजम खान के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कानूनी एक्शन के बाद यूपी सरकार की तैयारी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने की बन रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने राज्य शासन को रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव भेजा है।
एडीएम सिटी के मुताबिक 9 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की कुल 78 हेक्टेयर जमीन में से 36 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सरकारी या सरकार से जुड़ी जमीनें हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो पैसा लगा हुआ है उसमें 163 करोड़ रुपये में से 88 करोड़ से ज्यादा सरकारी पैसे का उपयोग हुआ है।
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