Lucknow News: भाकियू अराजनैतिक ने किसानों की समस्याओं को लेकर भरी हुंकार, बोले-सरकार जल्द करे समाधान

Lucknow News: भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सोमवार को गन्ना आयुक्त कार्यालय पर किसान पंचायत के माध्यम से प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में किसान पंचायत में पहुंचे थे। इस मौके पर किसानों ने कहा कि सरकार हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम किसान की यह सरकार कोई समस्या नहीं सुन रही है।

जानिए क्या है मांगें?

1. प्रदेश की कुछ चीनी मिलों द्वारा किसानो का गन्ना भुगतान कई वर्षों से समय पर नहीं किया जा रहा है। जिससे किसानों के दैनिक जीवन में काफी समस्या हो रही है। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान अविलंब कराते हुए गन्ना किसान को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त न होने पर मिलों से ब्याज मिलने के प्रावधान में से छुट मिलने के प्रावधान को हटाया जाये । ताकि 14 दिनों से अधिक देरी पर गन्ना किसान को ब्याज समेत भुगतान मिल सके। बजाज समूह पर भुगतान हेतु सख्ती की जाए।

2. प्रदेश में लंबे समय तक आलू का भाव न मिलने के कारण सड़को पर फेंकना पड़ता था। इस बार आलू का भाव उचित मिल रहा है लेकिन किसी सरकारी आदेश के कारण शीतगृह मालिक आलू किसानो पर निकासी का दबाव बना रहे हैं जिससे आलू की कीमत गिर रही है। इस तरह के आदेश को वापस किया जाए।

3. प्रदेश में आलू भंडारण हेतु शीतगृह मालिकों द्वारा अलग-अलग किराया लिया जा रहा है। पूर्व की भांति आलू भंडारण का किराया सरकार द्वारा तय कर सभी जनपदों में लागू कराया जाए। बाराबंकी, लखनऊ आगरा सहित कई जनपदों में निकासी के समय वजन 5 किलो से बढ़ाकर 20 किलो तक काटा जा रहा है। ऐसा करने वालों पर कार्यवाही की जाए। उदाहरण के तौर पर सनातन, सीसीएस शीतगृह लखनऊ द्वारा किसानो के साथ वजन को लेकर मारपीट तक की घटना सामने आई है।

4. किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसे उत्पादों को बाजारों तक पहुँचाने के लिये मदर डेयरी, हरित डेयरी व पराग जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर सप्लाई चेन बनायी जाये और मदर डेयरी की तरह सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर किया जाये। इस क्षेत्र में प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट-इनडायरेक्ट रूप से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

5. प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ के कारण किसानो की धान की नर्सरी खराब हो गई है इस समय फसल का लगाना भी संभव नहीं है। किसानो को जीवनयापन हेतु सहायता राशि एवं कर्ज में ब्याज पर छूट दी जाए।

6. बाढ़ प्रभावित जनपदों में पशुओं में टीकाकरण अभियान, मानव चिकित्सा हेतु ग्राम स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाये।