Lucknow News: डिजिटल हाजिरी से शिक्षकों को समस्या, मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी
Lucknow: मंगलवार को भी डिजिटल हाजिरी से शिक्षक नाराज दिखे। शिक्षक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
Online Attendance in Council Schools: यूपी के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले दिन कई शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं मंगलवार को भी डिजिटल हाजिरी से शिक्षक नाराज दिखे। शिक्षक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नई व्यवस्था से कुछ विद्यालयों के शिक्षक हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। तो कुछ शिक्षक संघ से अपनी परेशानी बता रहे हैं।
ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था ठीक नहीं
आलमबाग के मधुबन नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि ऑनलाइन अटेंडेंस से काफी समस्या है। यह फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें शिक्षकों को किसी कारण विलंब होने पर संशोधन का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा भी कई अहम बिंदुओं को ध्यान में रखकर नई व्यवस्था को लागू करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के सामान मुहैया कराई जानी चाहिए।
नई व्यवस्था में कुछ बदलाव जरूरी
नीलमथा क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि डिजिटल हाजिरी से कई नुकसान है। इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों पर किसी भी कार्यवाइ से पूर्व शिक्षक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है। सुबह आठ बजे का समय निर्धारित किया गया है। कुछ शिक्षक अपने घर से काफी दूर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। अगर किसी शिक्षक के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
शिक्षकों की प्रमुख मांगें -
1. ऑनलाइन अटेंडेंस का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।
2. सर्वर की समस्या से निजात दिलाने का तरीका ढूंढे।
3. स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हो।
4. किसी कारण विलंब होने पर संशोधन का प्रावधान रखा जाए।
5. तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सृजन किया जाए।
6. एकल शिक्षक वाले स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति या समायोजन किया जाए।
7. शिक्षकों की बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन हो।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तक आने जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण जल्द किया जाए।
9. शिक्षकों की तैनाती उनके गृह जनपद में की जाए।
10. किसी भी कार्यवाइ से पूर्व शिक्षक को अपना पक्ष रखने का मौका मिले।