गोरखपुर: मोदी सरकार जहां स्टार्टअप और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही है। वहीं योगीराज में भविष्य में कुछ कर गुजरने के युवाओं के सपने टूट रहे हैं। स्वावलंबी बनने की चाह रखने वाले साक्षरता की अलख जगा रहे युवाओं को अब जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है।
कुशीनगर ट्रेन हादसे में बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार ने अवैध रूप से संचालित हो रहे जूनियर हाईस्कूल तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया था। मानक के लिए निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं करने के कारण इन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। नतीजा वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधकों को जलसत्याग्रह के लिए मजबूर होना पड़ा।
उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ 29 दिनों से गोरखपुर के नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मी बाई पार्क में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बिहार सरकार की तर्ज पर उन्हें मान्यता और मानक की अवधि पूरा करने के लिए दो साल का समय दिया जाए। पहले मानक के हिसाब से 450 वर्गफीट के 10 कमरे, 50 वर्गफीट का मैदान, लिपिकीय कार्य के लिए तीन अन्य कमरे होना जरूरी था।
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इस मानक को पूरा करने के 3 साल बाद सरकार की ओर से मान्यता दी जाती थी। लेकिन अखिलेश सरकार में 450 वर्गफीट को 180 वर्गफीट कर दिया गया। मैदान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। लेकिन, कुशीनगर हादसे के बाद मानक और मान्यता होने के बाद ही स्कूल संचालित करने की शर्त प्रदेश सरकार ने रख दी।
गोरखपुर में वित्त विहीन विद्यालयों की संख्या 684 है। ऐसे में इनमें बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं, जिन्होंने मानक को निश्चित समयावधि में पूरा नहीं किया। ऐसे में जब कुशीनगर हादसे के बाद जब प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसा तो प्रबंधकों को विद्यालय बंद करना पड़ा। ऐसे में तमाम गैर मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों पर ताला लटक गया। इससे नाराज होकर प्रबंधकों ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। 29 दिनों में प्रबंधकों ने सड़क पर पकौड़ा बेचने से लेकर भिक्षाटन तक किया।
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उनकी मांग थी कि बिहार सरकार की तर्ज पर उन्हें मानक पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया जाए। लेकिन, इसके बावजूद प्रदेश की योगी सरकार ने बेरोजगार हो चुके प्रबंधकों की एक नहीं सुनी। नतीजा आज विद्यालय के प्रबंधकों ने राजघाट पर राप्ती नदी में उतरकर जल सत्याग्रह कर विरोध जताया।