Meerut News: मेरठ के कारोबारियों की CM से गुहार, आर्थिक गतिविधियों वाले क्षेत्र घोषित हों व्यवसायिक क्षेत्र

Meerut News: मेरठ के कारोबारियों (Meerut traders) ने आर्थिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने की सीएम से गुहार लगाई है। कारोबारियों का कहना है कि ऐसा करने से मेरठ विकास प्रधिकरण (Meerut Development Authority) के उत्पीड़न से कारोबारियों को मुक्ति मिल सकेगी।

मेरठ विकास प्रधिकरण को लेकर बेहद नाराज कारोबारियों का कहना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण जब से अपने अस्तित्व में आया है, तब से आज तक तकरीबन 45 वर्षों में प्राधिकरण द्वारा मेरठ में व्यवसायिक क्षेत्र (Meerut Commercial Area) में किसी भी प्रकार का बढ़ावा नहीं किया गया है। ऐसे में मेरठ में कारोबार करना बहुत कठिन कार्य हो गया है? यही वजह है कि मेरठ से उद्योग-धन्धों का पलायन जारी है। पलायन को रोकने के लिए जरुरी है कि सरकारी अफसर कारोबारियों का तरह-तरह से उत्पीड़न करने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करने की तरफ ध्यान दें।

संयुक्त व्यापार समिति के महामंत्री विपुल सिंघल कहते हैं,हमने अपनी समस्याओं और शहर के विकास को लेकर कुछ सुझाव व मांगे मेरठ कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आज मेरठ के कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह (Commissioner Surendra Singh) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। विपुल सिंघल ने बताया कि हमने कमिश्नर को ज्ञापन देकर कमिश्नर से आग्रह किया कि वह मेरठ के व्यापारियों की पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखें और राहत दिलाएं।

विपुल सिंघल कहते हैं, पिछले इन वर्षों में जिस प्रकार शहर की आबादी बढ़ी है और आसपास के गांव से लोगों ने आकर मेरठ में अपने घर बनाए हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मेरठ में जगह-जगह नए बाजार बने हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र तथा आवास विकास क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्रों को रिहायशी क्षेत्रों में दर्शा कर निरंतर उनका उत्पीड़न किया जाता रहा है।

ऐसे में हमारी मांग है कि है कि महानगर में जहां पर भी बाजार हैं तो उन क्षेत्रों को व्यवसायिक घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही सभी बाजारों में जगह चिन्हित कर जगह की उपलब्धता अनुसार सरफेस पार्किंग, भूमिगत पार्किंग के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए। ऐसा करने से व्यापारियों का उत्पीड़न काफी हद तक कम हो सकता है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में  मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना 2031 को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं।

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