राजधानी में बिकी पॉलीथीन तो नपेंगे अफसर, 31 अगस्त की डेडलाइन तय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ सख्त हो गयी है। सरकार ने अब इसके लिये नगर निगम से लेकर थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही प्रतिबन्धित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सोमवार को एक पत्र जारी करते हुए चेतावनी दी कि 31 अगस्त, 2019 के बाद यदि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबन्धित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली, तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अपर मुख्य सचिव राजधानी लखनऊ में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पर प्रभावी रोक न लगाए जाने से सख्त नाराज हैं। उन्होंने लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी से इस सम्बंध में तीन दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।

प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पर प्रभावी रोक के सम्बंध में अवस्थी ने लखनऊ के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में यह रिपोर्ट लेते हुए कि इनके क्षेत्र में पाॅलीथीन की बिक्री नहीं हो रही है एवं उनके द्वारा समुचित कार्यवाही कर दी गयी है, उसकी आख्या आगामी तीन दिन में शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

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व्यापार मण्डल से भी ली जाए सहमति

अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि व्यापार मण्डल को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबन्ध से अवगत कराकर उनकी सहमति ले ली जाए कि इनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक नहीं बेचा जा रहा है। इसके अलावा, सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को भी इस सूचना से अवगत कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव का कहना है कि शासन के निर्देशों के बावजूद लखनऊ के चौक, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलिहाबाद व काकोरी थाना क्षेत्रों में चोरी-छिपे प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री हो रही है। ऐसे में उन्होंने अब अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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