Raebareli News: अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 17 ट्रक सीज, करीब 7 लाख रुपये का जुर्माना

Raebareli News : हापुड़ में रेलवे लाइन के पास पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, 3-4 दिन पुराना होने से पहचान बनी चुनौती, जांच जारी।

Update:2026-06-16 13:47 IST

Raebareli Illegal Mining Crackdown

Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। जिला अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 ट्रकों को सीज कर दिया है। इन वाहनों पर करीब 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सुबह तक चला अभियान

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई लालगंज क्षेत्र में की गई। तहसील स्तरीय टास्क फोर्स ने देर रात करीब 2 बजे अभियान शुरू किया, जो सुबह 8 से 9 बजे तक लगातार चलता रहा। इस दौरान अवैध रूप से गिट्टी और बालू का परिवहन कर रहे ट्रकों को चिन्हित कर घेराबंदी के जरिए पकड़ा गया।बताया गया कि ये सभी ट्रक डलमऊ क्षेत्र से लालगंज की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की।

खनन विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

खनन अधिकारी सुरेश लकड़ा और एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए 17 ट्रकों को पकड़ा और सीज करने की कार्रवाई की।अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए वाहनों पर करीब 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खनन माफियाओं में मचा हड़कंप

प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं और अवैध परिवहन में लगे लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के औचक निरीक्षण किए जाएंगे और अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा।प्रशासन का मानना है कि लगातार कार्रवाई से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी और राजस्व को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा।

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