Sonbhadra News: सोनभद्र में 16 मई तक चलेगा ‘अंश निर्धारण महाअभियान’, डीएम ने कसी अफसरों पर नकेल

Sonbhadra News: जनपद में राजस्व अभिलेखों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अंश निर्धारण कार्य को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सभी तहसीलों में 16 मई तक ग्रामवार अभियान चलाकर खतौनियों में लंबित अंश निर्धारण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

हर तहसील में बनाई गई विशेष कार्ययोजना

डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि तहसील स्तर पर सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर क्षेत्रीय लेखपालों को ग्रामवार लक्ष्य सौंपे जाएं। साथ ही कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए। उन्होंने साफ कहा कि अभियान में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अंश निर्धारण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की मंशा है कि वर्षों से लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर आम लोगों को राजस्व संबंधी समस्याओं से राहत दिलाई जाए।

हर तीन घंटे में देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

अभियान की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय लेखपालों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तीन घंटे के अंतराल पर गूगल शीट में अनिवार्य रूप से अपडेट करें। इससे प्रशासनिक अधिकारियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी।प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के पूरा होने के बाद खतौनियों में सहखातेदारों के हिस्से स्पष्ट रूप से दर्ज हो सकेंगे। इससे नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रियाएं आसान होंगी और किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।

दूसरे दिन 4,836 मामलों का हुआ निस्तारण

अंश निर्धारण अभियान के दूसरे दिन भी राजस्व विभाग की टीमों ने तेजी से कार्य किया। शाम छह बजे तक जिले की चारों तहसीलों में कुल 4,836 अंश निर्धारण की कार्यवाही पूरी की गई।तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो रॉबर्ट्सगंज में 870, घोरावल में 729, ओबरा में 815 तथा दुद्धी तहसील में सर्वाधिक 2,422 मामलों का निस्तारण किया गया।

समयसीमा में अभियान पूरा करने पर प्रशासन का फोकस

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 16 मई तक अभियान को सफल बनाने के लिए सभी तहसीलों में लगातार समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण कर राजस्व अभिलेखों को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जाए, ताकि जनता को बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।