UP Cabinet: योगी कैबिनेट बैठक आज, OBC आरक्षण आयोग सहित कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से सोमवार को होने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में पंचायत चुनाव, मेट्रो परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और ग्रामीण विकास समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

लखनऊ मेट्रो परियोजना के विस्तार को लेकर भी अहम निर्णय   

सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर है। सरकार पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था तय की जाएगी। इससे पंचायत चुनाव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति काफी हद तक साफ हो सकती है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो परियोजना के विस्तार को लेकर भी अहम निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट के सामने पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर, जो चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित है, उसके लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

वहीं आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2, जो आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक जाएगा, उसमें मेट्रो स्टेशन और वायडक्ट निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बैठक में लोक सेवा आयोग के कार्यों के परिसीमन में बदलाव से संबंधित संशोधन प्रस्ताव भी रखा जाएगा। साथ ही ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच चल रही सामुदायिक विकास परियोजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने पर विचार होगा। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है।

लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी बड़ी सौगात  

कैबिनेट बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी है। इमरजेंसी के दौरान आंदोलन में शामिल रहे लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की नई नियमावली को भी मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले संभव हैं। हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है।

वहीं ऊर्जा विभाग की ओर से केनरा बैंक से निकाली गई 1500 करोड़ रुपये की राशि के कार्येत्तर उपयोग से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े फैसले भी कैबिनेट एजेंडे में शामिल हैं। भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से जुड़े नोटिफिकेशन में बदलाव और यूपी रोडवेज बसों पर अतिरिक्त कर को तर्कसंगत बनाने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।