कब बचेगा गठबंधन में सम्मान? कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का जवाब, नंबर 1-2 नहीं छोड़ने के मूड में नहीं अखिलेश
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत तेज होने की तैयारी है।
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा तो है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। चर्चा है कि कांग्रेस ने सपा को 181 सीटों की एक सूची सौंपी है। हालांकि, इस दावे की अभी किसी भी तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता साफ कह चुके हैं कि पार्टी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और गठबंधन में सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब खबर है कि यूपी में सीटों के बंटवारे की बातचीत की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है।
प्रियंका गांधी संभालेंगी सीट बंटवारे की बातचीत
दरअसल, सोनिया गांधी की किताब 'Belonging' के विमोचन के दौरान अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी मुलाकात में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत दोनों पार्टियां अपनी-अपनी कमेटी बनाएंगी। पहले इन कमेटियों के बीच सीटों को लेकर चर्चा होगी और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मिलकर अंतिम फैसला करेंगे।
कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी राजेंद्र गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अराधना मोना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे नेताओं के कमेटी में शामिल होने की चर्चा है। प्रियंका गांधी भी इस बातचीत में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय और धर्मेंद्र यादव जैसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। दोनों कमेटियों की मुलाकात 23 और 24 नवंबर को होने की बात कही जा रही है।
सपा का फॉर्मूला साफ, जीतने वाली सीटों पर नहीं करेगी समझौता
सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख काफी हद तक साफ बताया जा रहा है। सपा की तरफ से कांग्रेस को यह संदेश दिया गया है कि गठबंधन में सिर्फ सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि कौन-सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है।
सपा नेताओं की निजी बातचीत में यह बात सामने आ रही है कि जिन सीटों पर पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और जिन सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा दूसरे नंबर पर रही थी, उन सीटों को लेकर पार्टी समझौता नहीं करना चाहती। यानी सपा अपनी मजबूत सीटों पर कांग्रेस के लिए जगह छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है।
334 सीटों का गणित कांग्रेस के लिए बन सकता है मुश्किल
अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 223 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह कुल 334 सीटें ऐसी हैं, जहां सपा का दावा मजबूत माना जा रहा है।
अब अगर सपा इन सीटों पर कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं करना चाहती, तो विधानसभा की कुल 403 सीटों में से बाकी बचती हैं सिर्फ 69 सीटें। यही आंकड़ा कांग्रेस के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। हालांकि, सीटों के बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है।
पिछली बार सहयोगी दलों को मिली थीं 54 सीटें
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल (RLD) को 33 सीटें, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 17 सीटें और चार सीटें दूसरे छोटे दलों को दी थीं। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर दोनों ही बीजेपी के साथ हैं।
ऐसे में सपा के पास पिछली बार सहयोगी दलों को दी गई सीटों को लेकर अलग रणनीति बनाने का विकल्प हो सकता है। हालांकि, मौजूदा समीकरण में कांग्रेस के लिए कितनी सीटें निकलेंगी, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
कांग्रेस 100 सीटों से ज्यादा की मांग पर अड़ सकती है?
कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। दिए गए चुनावी आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को 69 सीटों का फॉर्मूला सामने दिखाई दे रहा है। वहीं, कांग्रेस के छह लोकसभा सांसदों के विधानसभा सीटों के हिसाब से राजनीतिक प्रभाव का आकलन करें तो यह करीब 30 सीटों के बराबर बैठता है।
लेकिन कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि 2022 और अब के राजनीतिक हालात में काफी अंतर आ चुका है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। इसी आधार पर कांग्रेस गठबंधन में ज्यादा सीटें मांग सकती है।
अमेठी और रायबरेली की सीटों पर भी हो सकती है बातचीत
सीटों के बंटवारे में अमेठी और रायबरेली की विधानसभा सीटें भी अहम मुद्दा बन सकती हैं। कांग्रेस की उम्मीद है कि अंतिम दौर की बातचीत में वह इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की कुछ सीटें समाजवादी पार्टी से छोड़ने की मांग कर सकती है।
अमेठी लोकसभा क्षेत्र की अमेठी और गौरीगंज विधानसभा सीटों पर फिलहाल सपा का कब्जा है। वहीं, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की बछरावां, सरेनी, हरचंदपुर और ऊंचाहार सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में इन सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत आसान नहीं रहने वाली।
2022 के नतीजे भी दोनों पार्टियों के बीच चर्चा का आधार
पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं और उसे पिछली बार के मुकाबले 64 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं, बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसे 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली थी। यही आंकड़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कांग्रेस को सीमित सीटें देने के पक्ष में एक बड़ा आधार बन सकता है। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार के प्रदर्शन के आधार पर इस बार उसकी राजनीतिक ताकत का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।
राजीव राय बोले- गठबंधन में सम्मान तभी, जब बीजेपी हारेगी
एनडीटीवी से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने गठबंधन को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बेहतर हित में ऐसे उम्मीदवारों को चुना जाना चाहिए, जिनके जीतने की संभावना हो।
राजीव राय के मुताबिक, गठबंधन में सम्मान तभी बचा रहेगा, जब बीजेपी चुनाव हारेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को मौजूदा सरकार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने सरकार पर निरंकुश, अहंकारी और भ्रष्ट होने का आरोप भी लगाया।
अंतिम फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हाथ में
समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। यानी दोनों पार्टियों के बीच साथ चुनाव लड़ने को लेकर सहमति की उम्मीद है, लेकिन सीटों की संख्या पर अभी तस्वीर साफ नहीं है।
आखिरी फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ही लेना है। फिलहाल सपा के नेताओं के रुख और सीटों के गणित को देखते हुए कांग्रेस के लिए 100 से ज्यादा सीटें हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। अब 23 और 24 नवंबर को प्रस्तावित कमेटियों की बातचीत से यह साफ हो सकता है कि दोनों दल सीटों के बंटवारे को लेकर किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं।