लखनऊ: सरकार ने अब प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को लखनऊ से शिरडी, त्रयम्बकेश्वर एवं शनि सिंगनापुर (महाराष्ट्र) की निःशुल्क समाजवादी श्रवण यात्रा कराये जाने का निर्णय लिया है। शासन ने इस यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य, नवनीत सहगल ने इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है।
यह यात्रा आगामी 26 अप्रैल से आरम्भ होगी और 01 मई को श्रद्धालुओं की वापसी होगी। इस यात्रा के लिए इच्छुक यात्री बेवसाइट http//samajwadishravanyatra. upgov.info पर अपना आवेदन सभी सम्बन्धित/वांछित अभिलेखों सहित 15 अप्रैल तक अपलोड कर सकते हैं या यात्री अपना आवेदन मूल रूप में अपने जिले के जिलाधिकारी को 10 अप्रैल तक उपलब्ध करा सकते हैं।
आवेदन पत्र में क्या देनी होगी जानकारी
आवेदन पत्र में नाम, पिता/पति का नाम, जनपद का नाम, जन्मतिथि स्वप्रमाणित, लिंग, निवास स्थान का पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर देना होगा। पहचान पत्र, शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र और यदि पूर्व में यात्रा की हो तो उसका विवरण निवास प्रमाण पत्र के साथ देना होगा। जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित) एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र और दो पासपोर्ट आकार के फोटो अनिवार्य रूप से मूलरूप में आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।
पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा चयन
यात्रा में तैयार की गई सूची में से यात्रियों का चयन उनकी जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर तथा ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। ट्रेन में कुल 1000 यात्रियों के लिए बर्थ आरक्षित रहेंगी। यह यात्रा आईआरसीटीसी द्वारा कराई जा रही है। हर यात्री का यात्रा दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।
-लखनऊ तक यात्रियों को आने-जाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी।
-तीर्थ यात्रियों को रहने, नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात के खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क कराई जायेगी।
-यात्रा का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को केवल एक ही बार दिया जाएगा मतलब जो पहले इस समाजवादी यात्रा का लाभ ले चुके हैं उन्हें अब यह लाभ नहीं मिल पायेगा।
राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ी
प्रदेश शासन ने राज्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर 238 प्रतिशत् की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की मंजूरी दी है। राजनैतिक पेंशन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि राज्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों की अब प्रतिमाह पेंशन 4,350 रुपये, मंहगाई राहत 238 प्रतिशत के हिसाब से 10,353 रुपये तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुमन्य धनराशि 473 रुपये मिलेंगे। यह आदेश आज एक अप्रैल से प्रभावी माना जायेगा।
पेट्रोल व डीजल पर वैट की दरों में कोई कमी नहीं
वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर वैट की दरों में कोई कमी नहीं की गई है। यह जानकारी प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग बीरेश कुमार ने दी।
गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर गन्ना एवं चीनी आयुक्त सख्त
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने सभी जिलाधिकारियों को गन्ना मूल्य भुगतान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। मुरादाबाद, गोण्डा, लखीमपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, देवरिया, सहारनपुर, बस्ती व बलरामपुर की कुछ चीनी मिलों में गन्ना मूल्य भुगतान में कोई खास प्रगति नही हुई है और उनके द्वारा टैगिंग की धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान न कर उसका कहीं और उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने टैगिंग आदेश का अनुपालन न करने वाली ऐसी चीनी मिलों की नियमित समीक्षा कर, चीनी बिक्री से प्राप्त धन एवं बैंक से प्राप्त अग्रिम की धनराशि के टैगिंग आदेश में नियत प्रतिशत की धनराशि का उपयोग गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ही कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
द्विवेदी ने कहा कि इस समय चीनी विक्रय मूल्य बाजार में अच्छा है जिससे चीनी मिलों को चीनी ब्रिकी से पिछले महीनों की अपेक्षा अधिक धनराशि मिल रही है, अतः इसकी नियमित समीक्षा करने से गन्ना मूल्य का तेजी से भुगतान सुनिश्चित कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की इस वर्ष नियमित समीक्षा करने से कुल देय के 71 प्रतिशत की धनराशि 9597 करोड़ रुपये का भुगतान कराया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक मात्र 60 प्रतिशत का ही भुगतान हुआ था।
चार सहायक श्रमायुक्त बदले
सरकार ने श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत चार सहायक श्रमायुक्तों का स्थानान्तरण किया है। अनिल कुमार सिंह आगरा से मुजफ्फरनगर, शेर सिंह श्रमायुक्त मुख्यालय कानपुर से आगरा, नदीम अहमद शाहजहांपुर से श्रमायुक्त मुख्यालय कानपुर और राजेश कुमार श्रीवास्तव वाराणसी से शाहजहांपुर स्थानान्तरित किए गए हैं। प्रमुख सचिव श्रम अनीत भटनागर जैन ने यह जानकारी दी।
2022 तक पीएम आवास योजना से सभी को दिलाएं आवास
वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी को आवास दिलाए जाएं। इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 35 शहरों में चिन्हित आवासहीन व्यक्तियों को घर दिलाने के लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। सर्वे का काम पूरा होत ही केंद्र को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। यह बात मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शुक्रवार को योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रगति की जानकारी देते हुए कही।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार ने तीन लाख रुपये प्रति लोहिया आवास की लागत से 30 लाख मकानों का निर्माण कराकर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराये हैं। आसरा योजना के अन्तर्गत 08 हजार पात्र लोगों को भी प्रदेश सरकार द्वारा मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं।