अमेरिका ने चीन में प्रत्यर्पण के लिए हांगकांग कानूनों में संशोधनों को लेकर जताई चिंता

अमेरिका ने आरोपियों को चीन में प्रत्यर्पित करने के लिए हांगकांग कानूनों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की और चेताया है कि इस प्रकार का कदम क्षेत्र की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और यह मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

Update:2019-06-11 13:22 IST

वॉशिंगटन: अमेरिका ने आरोपियों को चीन में प्रत्यर्पित करने के लिए हांगकांग कानूनों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की और चेताया है कि इस प्रकार का कदम क्षेत्र की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और यह मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

संशोधित कानून के तहत ऐसे आरोपियों को प्रत्यर्पित किया जा सकेगा जिनकी दोषसिद्धि साबित होने पर उन्हें सात साल या इससे अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है। नया विधेयक मुख्य कार्यकारी के रूप में जाने जाने वाले हांगकांग के नेता को अदालतों की समीक्षा के बाद प्रत्यर्पण अनुरोध स्वीकार करने की अनुमति दे देगा।

प्रस्तावित विधेयक के समर्थकों का कहना है कि ये संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि शहर अपराधियों का शरणस्थल नहीं बने, लेकिन आलोचकों को इस बात की चिंता है कि चीन इस कानून का इस्तेमाल राजनीति विरोधियों और अन्य को चीन प्रत्यर्पित करने के लिए कर सकता है जहां उनकी कानूनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।

यह भी पढ़ें.......पाकिस्तान की नजरें जीत की लय बरकरार रखने पर, ऑस्ट्रेलिया वापसी को बेकरार

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टोगस ने कहा, ‘‘अमेरिका भगोड़ा अपराध अध्यादेश में हांगकांग सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करता है। यदि ये संशोधन पारित हो जाते हैं, तो चीनी प्राधिकारियों को लोगों को चीन प्रत्यर्पित किए जाने का अनुरोध करने की अनुमति मिल जाएगी।’’

यह भी पढ़ें.......सीरियाई शासन और रूस के हवाई हमलों में 25 नागरिकों की मौत

उन्होंने कहा कि हांगकांग में हजारों लोगों की ओर से एक दिन पहले किया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोग इन प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ हैं।

ओर्टोगस ने कहा कि अमेरिका भी हांगकांग में कई लोगों की तरह इस बात को लेकर चिंतित है कि प्रस्तावित संशोधनों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा का अभाव हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और क्षेत्र में मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रित मूल्यों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।

Tags:    

Similar News