शिक्षकों को बड़ी सौगात: 22 फीसदी बढ़ा वेतन, सरकार ने मान ली ये सभी मांगें

पटना. नीतीश सरकार ने बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है। वहीं लम्बे समय से लंबित पड़े शिक्षकों की ज्यादातर मांगों को भी मान लिया गया। सरकार के फैसले के बाद राज्य के करीब पौने चार लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

बिहार कैबिनेट का शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें से सबसे ज्यादा राहत शिक्षकों को दी गयी। सरकार ने शिक्षकों की मांगों को मानकर सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों को प्रोन्नति, स्वैच्छिक स्थानंतरण समेत कई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका फ़ायदा सीधे राज्य के करीब पौने चार लाख शिक्षकों को होगा।

मिली 22 प्रतिशत वेतन इजाफे की मंजूरी :

सरकार ने शिक्षकों के वेतन में 22 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है। जिसका लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलेगा। वहीं इस फैसले से सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बता दें कि मौजूदा समय में शिक्षकों के वेतन मद में 820 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

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वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि

बताया जा रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर निर्णय किया जाएगा कि शिक्षकों के वेतन में 15 से 22 प्रतिशत तक की कितनी बढ़ोतरी की जाएं।

-शिक्षकों को मिलने वाले लाभ में ईपीएफ के तौर पर 12-12 फीसदी का अंश 12 फीसदी सरकार अपने हिस्से से देगी।

-स्थानान्तरण, प्रोमोशन समेत अन्य तरह की सुविधा का तोहफा मिलने वाला है।

-बिहार के नियोजित शिक्षक राज्य के किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफर ले सकेंगे।

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-उन्हें संयुक्त सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोमोशन का भी लाभ मिलेगा।

-किसी भी शिक्षक की मौत के बाद उनके परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी भी मिल सकेगी।

-शिक्षकों से जुड़ी इस नियमावली पर मुहर लगने से बिहार के साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा मिलेगा।