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शिक्षकों का वेतन बढ़ा: सरकार ने कर दिया ऐलान, सभी के चेहरे पर आई खुशी
बिहार में चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार धड़ा-धड़ एक के बाद एक बड़े-बड़े ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने शनिवार यानी आज शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला किया है।
पटना। बिहार में चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार धड़ा-धड़ एक के बाद एक बड़े-बड़े ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने शनिवार यानी आज शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके चलते बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की नीतीश कुमार ने की है। लेकिन शिक्षकों के वेतन में वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र (सेशन) में लागू होगी।
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शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान
सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत नीतीश सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की नीतीश कुमार ने की है।
विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार ने कांट्रैक्ट बेस (नियोजित) शिक्षकों को लेकर ये बड़ा फैसला किया है। इसमें राज्य के पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के (नियोजित) शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। बता दें, साढ़े 3 लाख शिक्षकों को पहली अप्रैल 2021 से यह लाभ मिलने लगेगा।
नीतीश कुमार (फोटो-सोशल मीडिया)
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नई नियमावली लागू
इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)का भी लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रकार कार्यरत शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन में ईपीएफ स्कीम के साथ 20 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होगी।
आपको बता दें, इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से एक और ऐलान किया था कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों की सेवा शर्त को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई नियमावली लागू की जाएगी।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा, और बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थनांतरण, कार्रवाई एवं सेवा शर्ता) नियमावली 2020 नियमावली मंजूर कर दी गई। मंगलवार की बैठक में 28 प्रस्ताव मंजूर किए गए।
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