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Budget 2024: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान, न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ी छूट, नया टैक्स स्लैब जोड़ा, देश की बही-खाते में आपके लिए क्या है खास?
Budget 2024 Updates: बजट केंद्र का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो आगामी वित्तीय वर्ष (FY25) के लिए अपने प्रस्तावित व्यय और राजस्व की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जोकि अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक है। यह सत्र 22 दिनों का है और इसमें 16 बैठकें होनी हैं।
Budget 2024 Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इसको पेश करते ही उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने सबसे अधिक सात बार बजट पेश किया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री के रूप में साल 1959-64 के बीच लगातार छह बजट पेश किया था। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी क्षेत्रों के करदाताओं को लाभ पहुंचाने और भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए आयकर ढांचे को संशोधित करने का ऐलान किया गया। साथ ही, बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए कदमों की बड़ी घोषणा की। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास और नौकरीपेशा के लोगों का भी बड़ा ध्यान रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। इसके साथ ही New Tax Slab में एक बार फिर बदलाव किया गया है।
हालांकि बजट में सरकार ने नए टैक्स स्लैब से लोगों को जुड़ने का बढ़ावा देने के लिए पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही, पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट भी नहीं बढ़ाई गई है। सरकार ने जो भी आयकर में बदलवा किये हैं, वह नई टैक्स व्यवस्था में किये हैं।
22 दिनों का है बजट सत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आज पेश होने वाला आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। बजट केंद्र का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो आगामी वित्तीय वर्ष (FY25) के लिए अपने प्रस्तावित व्यय और राजस्व की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जोकि अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ है, जोकि 12 अगस्त को समाप्त होगा। यह सत्र 22 दिनों का है और इसमें 16 बैठकें होनी हैं।
जुड़े रहिए यूनियन बजट की पल-पल की जानकारी के लिए Newstrack.com के साथ....
Live Updates
- 23 July 2024 1:13 PM IST
सरकार ने दी विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत
Budget 2024 LIVE Updates: वित्त मंत्री कहा कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। कर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा आईटीएटी के लिए 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर में सरकार ने कटौती की है। इसको घटाकर 35 फीसदी कर दिया है, जोकि पहले 40 फीसदी पर था।
- 23 July 2024 1:13 PM IST
नये इनकम टैक्स रिजीम में राहत
Budget 2024 LIVE Updates: लोगों की बजट पर आयकर स्लैब पर निगाहें थीं। जिस पर ऐलान वित्त मंत्री ने सबसे आखिरी में किया। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में आयकर स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नई घोषणा के तहत अब इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को 3 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि 15 लाख से अधिक आय वालों को 30 फीसदी की दर से आयकर देना होना, जोकि टैक्स स्लैब की सबसे अधिक दर है।
₹0-3 लाख - शून्य कर
₹3-7 लाख - 5%
₹7-10 लाख - 10%
₹10-12 लाख - 15%
₹12-15 लाख - 20%
₹15 लाख से ऊपर - 30%
- 23 July 2024 12:59 PM IST
नई कर व्यवस्था की मानक कटौती में बढ़ोतरी
Budget 2024 LIVE Updates: केंद्रीय बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के तहत लोगों की बड़ी राहत दी है। सरकार ने नई कर व्यवस्था में मानक कटौती दरों में इजाफा किया है। इसको बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। इससे पहले यह 5 हजार रुपये थी।
- 23 July 2024 12:55 PM IST
नई कर व्यवस्था की नई संसोधित दरें
Budget 2024 LIVE Updates: नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर दर
₹0-3 लाख - शून्य कर
₹3-7 लाख - 5%
₹7-10 लाख - 10%
₹10-12 लाख - 15%
₹12-15 लाख - 20%
₹15 लाख से ऊपर - 30%
- 23 July 2024 12:54 PM IST
अब TDS में देरी नहीं होगी अपराध की श्रेणी
Budget 2024 LIVE Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। मेरा प्रस्ताव है कि चैरिटी के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। मैं कर दाखिल करने की तिथि तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा कि 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी को कम किया जाएगा।
- 23 July 2024 12:52 PM IST
चांदी और सोने पर घटी कस्टम ड्यूटी
Budget 2024 LIVE Updates: भारतीय में बड़ी तादाद में लोग सोना और चांदी की खरीदारी करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार इन लोगों के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में बड़ी घोषणा की है। सरकार ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में 10% से 6% तक की कटौती की घोषणा की। कीमती धातुओं पर एफएम सीतारमण ने कहा, "मैं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव करती हूं।
- 23 July 2024 12:49 PM IST
एंजल टैक्स खत्म
Budget 2024 LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में पेश करते हुए सभी श्रेणी के करदाताओं के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है, जो कि राहत का विषय है।
- 23 July 2024 12:47 PM IST
अंतरिक्ष पर सरकार करेगी 1 हजार करोड़ खर्च
Budget 2024 LIVE Updates: वित्त मंत्री ने कहा कि 10 वर्षों की अवधि में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के पांच गुना विस्तार पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ₹1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।
- 23 July 2024 12:44 PM IST
कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस दर घटी
Budget 2024 LIVE Updates: कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही टीडीएस भरने में देरी को अपराध भी नहीं माना जाएगा।
25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा।
- 23 July 2024 12:43 PM IST
वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद इतने फीसदी का अनुमान
Budget 2024 LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।