Cabinet Decisions: CNG-PNG की कीमतों पर 10% तक मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में गुरुवार (06 अप्रैल) को कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग में नेचुरल गैस (Natural Gas) की कीमतें तय करने के लिए नए फार्मूले को मंजूरी दी है। सीएनजी और पाइप से घरों तक पहुंचने वाली रसोई गैस की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने जिस नए फॉर्मूले को मंजूरी दी उसके तहत घरेलू नेचुरल गैस की कीमत अब इंडियन क्रूड बास्केट (Indian crude basket) की कीमत के आधार पर तय होगी।

अब तक घरेलू नेचुरल गैस की कीमत (Domestic Natural Gas Price) दुनिया के 4 बड़े गैस ट्रेडिंग हब- हेनरी हब (Henry Hub), अलबेना, नेशनल बैलेसिंग प्वाइंटर (UK) और रूसी गैस की कीमत के आधार पर तय होती थी।

दाम हर महीने होगा तय

केन्द्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों को नियमित करने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया है। जिससे अब घरेलू गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के अंतरराष्ट्रीय दाम का 10 प्रतिशत होगी। यह हर महीने तय किया जाएगा।

PNG-CNG की कीमत में आएगी कितनी कमी?

कैबिनेट के इस फैसले का अगले दो दिनों में असर दिखने लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार से सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आएगी। PNG की कीमत में करीब 10 प्रतिशत तक कमी देखने को मिलेगी। वहीं, CNG के दाम में लगभग 6 से 9 फीसदी की कमी आएगी।

अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया

मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, 'प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum) से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। ठाकुर ने बताया कि, कैबिनेट ने नेचुरल गैस की कीमत तय करने के नए फार्मूले को मंजूरी दी।'

जानें क्या होगा नया फॉर्मूला?

सरकार के नए फॉर्मूले के तहत अब हर महीने गैस की कीमत तय होगी। जबकि, पुराने फॉर्मूले के तहत हर 6 महीने पर गैस का दाम तय होते थे। इसके अलावा, नए फॉर्मूले के तहत घरेलू नैचुरल गैस की कीमत के लिए इंडियन क्रूड बास्केट की पिछले एक महीने की कीमत को आधार बनाया जाएगा। जबकि, पुराने फॉर्मूले में दुनिया के चारों गैस ट्रेडिंग हब के पिछले एक साल की कीमत अर्थात वैल्यू वेटेड प्राइस का औसत निकाला जाता है। फिर, इसे 3 महीने के अंतराल पर लागू किया जाता है।

किरीट पारिख कमेटी ने क्या कहा था?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, किरीट पारिख कमेटी (Kirit Parikh Panel) ने केंद्र सरकार से सीएनजी पर लगने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को भी घटाने की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि जब तक प्राकृतिक गैस को GST के दायरे में लाने का फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार को CNG पर एक्साइज ड्यूटी कम वसूलना चाहिए। नेचुरल गैस फिलहाल जीएसटी से बाहर है। वहीं, पेट्रोलियम पदार्थों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से लेकर VAT वसूला जाता है। केंद्र सरकार प्राकृतिक गैस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूलती है। लेकिन, सीएनजी पर 14 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी वसूला जाता है। वहीं, स्टेट गवर्नमेंट 24.5 प्रतिशत तक वैट लगाती हैं।