Modi Cabinet Decision: BHIM UPI और Rupay Card से ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Cabinet Decisions On BHIM UPI & Rupay: मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) के लिए 2,600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी। BHIM UPI से लेन-देन पर अब इंसेंटिव दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी (Multi Level Cooperative Society) के गठन का भी फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त भी कई निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए।

मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 'पीएम मुफ्त अनाज योजना' का नाम बदल दिया। अब इसे 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम' के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले की कैबिनेट बैठक में 'मुफ्त अन्न योजना' को एक साल बढ़ाने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Minister Bhupendra Yadav) ने बताया कि, 'मोदी कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी को मल्टी सोसाइटी को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी दावा किया कि, इससे 'सहकार से समृद्धि' का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।'

BHIM UPI व Rupay Card से ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव

मोदी कैबिनेट ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने की घोषणा की। देशवासियों को BHIM UPI तथा Rupay Card से ट्रांजैक्शन पर ये इंसेंटिव मिलेगा। कैबिनेट ने करीब 2,600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 'रूपे क्रेडिट कार्ड' (RuPay Credit Card) और BHIM UPI के उपयोग पर लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे। ये इंसेंटिव पर्सन टू मर्चेंट (P2M) बेसिस पर दिए जाएंगे।

..ताकि आम आदमी भी करें इस्तेमाल

कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, केंद्र सरकार ने जो 2600 करोड़ रुपए के इंसेटिव्स का ऐलान किया है उसके तहत MSME, किसानों, मजदूरों और उद्योगों को BHIM UPI के तहत किए जाने वाले भुगतान पर कुछ छूट मिलेगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान और आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से ये कदम उठाए हैं।

कितना मिलेगा इंसेटिव्स?

भूपेंद्र यादव ने बताया कि, Rupay Card के जरिए 2,000 रुपए तक के डिजिटल पेमेंट्स पर जो पहले 0.25 प्रतिशत का इंसेंटिव दिया जाता था। इसका दायरा बढ़ाया गया है। इसको 1.14 फीसद तक की बढ़ोतरी के तौर पर बढ़ा दिया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि, अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत की थी। अप्रैल 2020 से गरीबों के बीच मुफ्त अनाज बांटे जा रहे थे। इसी को सालभर के लिए बढ़ाने का निर्णय पिछली कैबिनेट बैठक में लिया गया था।