कड़ा एक्शन संपत्ति पर! मोदी सरकार का बड़ा प्लान, अब इसके तहत होगा काम

नई दिल्ली: मोदी सरकार प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति से से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए एक कानून ला रही है। इस कानून के तहत अपनी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा, तभी आप अपने फिक्स्ड एसेट्स मालिकाना हक ले सकते हैं। दरअसल सरकार ने ये कदम जमीन-मकान की खरीदारी में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया है।

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इसके अलावा इससे इसका भी खुलासा होगा कि कौन सी संपत्ति बेनामी संपत्ति है। रिपोर्ट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए कानून पर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। साथ ही, पांच सदस्यों की एक्सपर्ट कमिटी का गठन भी चुका है। यह कमिटी राज्यों से समन्वय करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार राज्यों को मॉडल कानून बनाकर देगी।

क्या है आधार से लिंक करने के फायदे?

• आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करवाने पर जब भी संपत्ति पर कब्जा होता है तो सरकार उसे छुड़वाने में आपकी मदद करेगी या फिर उसके बदले में मुआवजा देगी।
• हालांकि, आधार लिंक कराना वैकल्पिक है, लेकिन सरकार उन संपत्ति की गारंटी लेगी, जिंका आधार लिंक होगा।
• प्रॉपर्टी ओनर को अवैध कब्जों से सुरक्षा मिलेगी।
• आधार लिंक होने से लोन आसानी से मिलेगा।