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Budget 2021: इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बड़ी तैयारी, हो सकता है ये ऐलान

इस बार के बजट में क्या खास होगा इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबर है कि इस बार सरकार बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए अलग से एक बैंक बनाने का ऐलान कर सकती है।

Ashiki
Published on: 25 Jan 2021 11:45 AM IST
Budget 2021: इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बड़ी तैयारी, हो सकता है ये ऐलान
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Budget 2021: इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बड़ी तैयारी, हो सकता है ये ऐलान

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। ऐसे में इस बार के बजट में क्या खास होगा इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबर है कि इस बार सरकार बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए अलग से एक बैंक बनाने का ऐलान कर सकती है।

1 लाख करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी का प्रावधान!

जानकारी के मुताबिक इस बैंक का नाम 'नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट' हो सकता है। साथ ही ये भी पता चला है कि इन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाले नेशनल बैंक में टैक्स फ्री बॉन्ड, इंश्योरेंस और पेंशन फंड के जरिए पूंजी डाली जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बजट में इन्फ्रा प्रोजेक्ट के लिए नेशनल बैंक बनाने का ऐलान किया जा सकता है। बजट में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी का भी प्रावधान संभव है, जबकि 20 हजार करोड़ रुपये का Initial Paid Up Capital हो सकता है।

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सूत्रों के अनुसार, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस फंड का एक तय हिस्सा नेशनल बैंक को देना जरूरी हो सकता है। वहीं, टैक्स फ्री बॉन्ड और विदेशों से मिलने वाले फंड के जरिए पूंजी जुटाने की भी तैयारी है। साथ ही इस नेशनल बैंक को एक एक्ट के जरिए बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस बैंक को ज्यादा अधिकार भी दिए जाएंगे।

मॉनिटरिंग का भी काम करेगा ये बैंक

ये भी पता चला है कि नेशनल बैंक के जरिए बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लंबी अवधि के लिए फाइनेंस किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स की रिस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल क्लोजर की सुविधा भी यही बैंक मुहैया कराएगा। साथ ही बैंक इन प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करने और समय पर इन्हें पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी करेगा। इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फाइनेंस करना है। सरकार ने अगले 5 साल में इसपर 11.1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है।

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