हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, किराए को लेकर सरकार ने किए ये बदलाव

त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। जिसके चलते लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है। वही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भी लोग हवाई यात्रा करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा के किराए को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। मई 2020 में केंद्र ने हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास की सीटों की लोअर फेयर लिमिट तय की थी। लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रीमियम इकोनॉमी क्लास सीटों के लिए भी लोअर फेयर लिमिट को लागू करने का फैसला किया है।

लागू होंगे फेयर लिमिट

बता दें, कि सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री ने कहा कि इकोनॉमी क्लास सीटों के लिए सरकार की ओर से तय अपर फेयर लिमिट प्रीमियम इकोनॉमी क्लास सीट्स पर लागू नहीं होगी। पहले मंत्रालय ने 21 मई को घरेलू हवाई यात्रा के किराये पर लोअर और अपर लिमिट तय की थी। जो सात बैंड फ्लाइट की अवधि के आधार पर तय किए गए थे। जो 24 अगस्त तक लागू थे। इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया। कोरोना कवायरस के चलते लॉकडाउन में ढील देने के बाद 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा को फिर से शुरू किया गया।

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40 फीसदी सीटें कम के किराए पर बेचनी होंगी

मिले आदेश के मुताबिक इन हवाई किरायों में UDF, PSF और GST शामिल नहीं है। इस मामले को लेकर मंत्रालय ने मई 2020 को ही स्पष्ट कर दिया था कि हर एयरलाइन कंपनी को फ्लाइट्स के लिए कम से कम 40 फीसदी सीटें लोअर और अपर एयर फेयर लिमिट से कम पर बेचनी होंगी। जिसमे लोअर एयर फेयर 3,500 अपर एयर फेयर 10,000 रुपये के बीच का स्तर 6,700 रुपये है। मतलब 40 फीसदी सीटें 6,700 रुपये से कम के किराए पर बेचनी होंगी।

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