17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू, जानिए क्या होगा इसका फायदा

नई दिल्ली: 11 मार्च गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने कहा कि 17 राज्यों ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सिस्टम को लागू कर दिया है । जिसमें सबसे पहला नाम उत्तराखंड का है ।

'वन नेशन वन राशन कार्ड' सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सुधार को पूरा करने वाले राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार के पात्र बन जाते हैं। इस नए सिस्टम के तहत राशनकार्ड धारक देश में किसी भी कोने से राशन लेने के हकदार हैं ।

लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता

वित्त मंत्रालय का कहना है कि तदनुसार, इन राज्यों को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर द्वारा 37,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है । इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार को पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान पर लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है ।

प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष

ये सुधार विशेष रूप से प्रवासी लोगों को ज्यादातर मजदूरों, दैनिक भत्ता लेने वाले श्रमिकों, कूड़ा हटाने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी कामगार, घरेलू श्रमिकों आदि को खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सशक्त बनाता है, जो अक्सर कामकाज के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं ।

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डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर

कोरोना महामारी के वक़्त से इन लोगों को कई समस्या का सामना करना पड़ा । चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा को उनके जीएसडीपी के दो फीसदी तक बढ़ा दिया था । इस विशेष वितरण का आधा (जीएसडीपी का एक प्रतिशत) राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों से जुड़ा था । डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर द्वारा चिन्हित सुधारों के लिए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र थे - वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम का कार्यान्वयन, व्यवसाय सुधार करने में आसानी, शहरी स्थानीय निकाय एवं उपयोगिता सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार ।

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