कर्मचारियों को तोहफा: वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार, अब जागी उम्मीद

चंडीगढ़: छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जा सकता है। वहीं अब इस खबर के बाद सरकार कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांग पूरी होने की उम्मीद जाग उठी है। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव जयसिंह गिल के नेतृत्व में गठित छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी।

राज्य सरकार को रिपोर्ट के बारे में किया गया सूचित

इससे पहले राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। जबकि छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अब पूर्व मुख्य सचिव जयसिंह गिल ने कहा है कि राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है, ताकि उन्हें यह रिपोर्ट सौंपी जा सके। रिपोर्ट तैयार होने के बाद मुलाजिम संगठनों को उम्मीद जागी है कि अब राज्य सरकार GST का बकाया मिलने पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर देगी।

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इस तरह लिया जाएगा अंतिम फैसला

वहीं इसे लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी मुलाजिमों को यह दिलासा दे चुके हैं कि केंद्र सरकार की ओर से GST का बकाया मिलने पर ही सरकार नए वेतनमान लागू कर देगी। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रिया के मुताबिक, वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार उस पर मंथन करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(सांकेतिक फोटो- सोशल मीडिया)

फरवरी, 2016 में हुआ था वेतन आयोग का गठन

जानकारी के लिए आपको बता दें कि फरवरी, 2016 में वेतन आयोग का गठन किया गया था, उस वक्त पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार थी। उस वक्त सरकार ने आरएस मान के नेतृत्व में आयोग का तीन सदस्यीय पैनल बनाया। इसमें दो सदस्यों की नियुक्ति ही नवंबर, 2016 में हो सकी। जिसके बाद आयोग अपना कामकाज शुरु कर पाता कि राज्य में सरकार ही बदल गई। इसके बाद पंजाब की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में आ गई।

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आयोग के गठन और कामकाज पर शुरू से सवाल

नई सरकार के सत्ता संभालने के थोड़े समय बाद ही व्यक्तिगत कारणों की वजह से आरएस मान ने आयोग के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। इसके बाद पूर्व मुख्य सचिव जयसिंह गिल ने आयोग की कमान संभाली। वेतनमान संशोधन रिपोर्ट के लिए वेतन आयोग का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा है। बता दें कि अब तक आयोग के समक्ष वेतनमान, भत्ते, वेतन-विसंगतियों व अन्य मसलों को लेकर सरकार के कर्मचारियों के तमाम संघ और समूहों द्वारा 600 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जा चुकी हैं। आयोग के गठन और कामकाज पर शुरू से ही आवाज उठाती जाती रही हैं।

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