Budget 2021 में रेलवे, एवियेशन व उन्नत सड़कों पर रहा जोर

रामकृष्ण वाजपेयी

नई दिल्ली: बजट (Budget 2021) में रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर रखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे के पास 2030 तक के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना होगी। भारतीय रेलवे की 72 प्रतिशत ट्रेनें बिजली से चलेंगी। विमानन क्षेत्र के लिए टियर 2 से 3 शहरों में अगले चरण में हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे, नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया व एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने का अधिकार होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया है। एक साल लंबे कोरोना काल के बाद यह बजट बहुत खास है। इस बजट में देश के तमाम क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है ताकि अर्थ व्यवस्था को गति मिल सके।

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रेलवे के लिए एक लाख 10 हजार 55 करोड़ का आवंटन

वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए एक लाख 10 हजार 55 करोड़ का आवंटन किया है। रेलवे के लिए यह बजट इसलिए खास है क्योंकि 2020 में रेलवे ने वित्त मंत्रालय से करीब एक लाख करोड़ रुपये की बजटीय सहायता मांगी थी लेकिन कोरोना काल में वित्त मंत्रालय रेलवे की यह मांग पूरी नहीं कर सका था। इस बजट से रेलवे को नई गति मिलने की संभावना है।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि डीडीएफसी के पूर्वी सेक्टर को इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ब्राड गेज मार्गों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पर्यटन वाले क्षेत्रों में विस्टाडोम कोच का प्रयोग

(फोटो- सोशल मीडिया)

मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

देश में 702 किमी मेट्रो रूट पहले से ही देश में मौजूद हैं। बजट में मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिससे दो तरह की मेट्रो सेवा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की शुरुआत की जाएगी। मेट्रो सेवा का कुछ और शहरों में विस्तार भी किया जाएगा।

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2030 से नई रेल योजना होगी प्रारंभ

इसके अलावा 2030 से नई रेल योजना प्रारंभ हो जाएगी और वेस्टर्न और इस्टरिन फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक शुरू करने पर फोकस किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार का फ्यूचर रेल रेडी सिस्टम बनाना बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा इस बजट में बिजली से चलने वाली ट्रेनों का विस्तार होगा तथा रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट को और आगे बढ़ाया जाएगा

प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा करते हुए, वित्तमंत्री ने अगले तीन साल में तमिलनाडु में 3,500 किमी कॉरिडोर, केरल में 1,100 किमी, 65,000 करोड़ रुपये के निवेश पर पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किमी और असम में 1,300 किमी की लागत सहित विभिन्न राज्यों में राजमार्ग कार्यों की घोषणा की है।

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