6 बैंकों को झटका: RBI ने कर दिया लिस्ट से बाहर, अब क्या होगा ग्राहकों का

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने छह सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब इन बैंकों पर आरबीआई के नियम लागू नहीं होंगे। दरअसल इन बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय कर दिया गया है। इसीलिए इन बैंकों के नाम को हटा दिया गया हैं। इन छह बैंक में शामिल हैं सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। इस फैसले से बैंक के ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि, मर्जर के बाद इन बैंकों के ग्राहक मर्ज होने वाले बैंक के कस्टमर बन चुके हैं।

10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान हो चुका है

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया था। इस योजना के मुताबिक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुआ है।

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विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो रहा है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में होगा। आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है।

सिंडिकेट बैंक ने बंद किया अपना कारोबार

रिजर्व बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिंडिकेट बैंक को 01 अप्रैल 2020 से आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर किया गया है, क्योंकि 27 मार्च 2020 की अधिसूचना के हिसाब से एक अप्रैल 2020 से इसके बैंकिंग कारोबार बंद हो गये हैं।

शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य पांच सरकारी बैंकों के संबंध में इसी तरह की अधिसूचना जारी की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के रूप में जाना जाता है। इन छह बैंकों का एक अप्रैल से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय कर दिया गया है।

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मर्जर के चलते बैंकों ने लिया ये फैसला

ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। इन विलय के बाद अब देश में सात बड़े और पांच छोटे सरकारी बैंक हैं। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब विलय के बाद 12 रह गये हैं।

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