Sahara India Refund: सहारा इंडिया में फंसा पैसा अब मिलेगा वापस, अमित शाह ने आज लॉन्च किया रिफंड पोर्टल

Sahara India Refund Money: सहारा इंडिया के उन लाखों निवेशकों के लिए आखिरकार वो घड़ी आ गई, जिसका वह सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज यानी मंगलवार 18 जुलाई को नई दिल्ली में ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इस कंपनी में निवेश कर दी थी। निवेश की अवधि पूरा होने से पहले ही कंपनी कानूनी पचड़ों में फंस गई।

गृह मंत्री ने आज सुबह 11 बजे ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरूआत की। इस पोर्टल से सबसे पहले उन निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा, जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर सहारा के निवेशकों की पूरी जानकारी मौजूद होगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस हासिल किया जा सकता है।

क्या है रिफंड की पूरी प्रोसेस ?

- सबसे पहले https://cooperation.gov.in/ पर विजिट करें।

- होमपेज पर जमाकर्ता रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

- आधारा नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालें।

- फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी आने पर दर्ज करें।

- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।

- दोबारा आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें।

- नियम और शर्तों को पढ़कर ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें।

- आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी।

- जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें।

- सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी।

- कोई ऋण लिया है या आंशिक भुगतान हुआ है, इसकी जानकारी दर्ज करनी होगी।

- क्लेम अमाउंट 50 हजार से अधिक होने पर पैन कार्ड की डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

- दावा सफलतापूर्वक दर्ज होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा।

- संबंधित सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर दावे को वैरिफाई करेगी। फिर अगले 15 दिन सरकारी अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे।

- अनुमोदन होने पर सीधे राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अमित शाह ने ट्वीट कर दी थी जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया, सहारा की cooperative societies में जिन लोगों के कई सालों से रुपये फँसे हुए थे, उनके लिए कल एक विशेष दिन है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिसके अंतर्गत कल “सहारा रिफंड पोर्टल” का शुभारंभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की कटिबद्धता से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस आने का इंतज़ार है।

सहारा की cooperative societies में जिन लोगों के कई सालों से रुपये फँसे हुए थे, उनके लिए कल एक विशेष दिन है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिसके अंतर्गत कल “सहारा रिफंड पोर्टल” का शुभारंभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी जी… https://t.co/VdN2txWtT2

— Amit Shah (@AmitShah) July 17, 2023

10 करोड़ निवेशकों को होगा फायदा

केंद्र सरकार के इस कदम से सहारा इंडिया में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहारा इंडिया के सबसे ज्यादा निवेशक, यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड राज्य से हैं। लंबे समय से ये निवेशक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने कई बार आंदोलन भी किए, लेकिन समस्या का कुछ भी हल होता नजर नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। इस बीच निवेशकों के एक गुट ने सरकार से मिलकर उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा संभालने के बाद इस मामले को निपटाने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू हुए। शाह पिछले दिनों भी एक कार्यक्रम में कह चुके थे कि सहारा के आम निवेशकों का पैसा सरकार डूबने नहीं देगी। जिसके बाद अब वेबसाइट के जरिए निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही जा रही है।

किन को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक कर सकेंगे आवेदन ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के उन निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा, जिनके निवेश की समयसीमा पूरी हो चुकी है। इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।

मोदी सरकार को चुनाव में भी मिल सकता है फायदा !

सहारा इंडिया विवाद यूपीए शासनकाल के दौर का है। तब से एक दशक से अधिक समय बीत चुका है लेकिन मामला सुलझने के बजाय उलझता ही चला गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद मामले में कोई खास प्रगति न होने से लाखों निवेशक निराश होकर घर बैठ गए थे। सहारा के निवेशकों में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, जो ज्यादा कोर्ट-कचहरी करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस कदम से एकबार फिर उनमें अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने की आस जगी है।

अगर सरकार उन आम निवेशकों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस दिला पाती है तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक तौर पर भी उन्हें काफी फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि सहारा के अधिकांश निवेशक हिंदी पट्टी के राज्यों से आते हैं। ऐसे में सरकार उनका डूबा हुआ पैसा लौटा कर लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें आकर्षित कर सकती है।