7th Pay Commission: मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी

7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार दिवाली (Diwali) से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। कोरोना संकट (corona sankat) के दौरान करीब डेढ़ साल से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (mahangai bhatta) और महंगाई राहत को रोक रखा था, जिसे 14 जुलाई, 2021 को हटाने का एलान कर दिया गया । ऐसे में अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को हुए नुकसान के मद्देनजर दिवाली (Diwali) तक कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।

वित्त मंत्रालय के नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही उनके एचआरए में भी बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर महंगाई भत्ते की दर 25 फीसदी से ऊपर चली जाती है तो हाउस रेंट अलाउंस में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाती है। गत दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली (Diwali) से पहले कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी किए जाने के आसार काफी बढ़ गए हैं। कयासों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।

जानकारों की मानें तो एक्स श्रेणी वाले शहरों में तैनात कर्मियों को उनके मूल वेतन का 24 फीसदी एचआरए दिया जाता है। वाई श्रेणी वाले शहरों के कर्मियों को 16 और जेड श्रेणी वाले कर्मचारियों को 8 फीसदी एचआरए मिलता है। डीए में बढ़ोतरी किए जाने के बाद इन तीन श्रेणी में आने वाले शहरों के कर्मचारियों के एचआरए में 27, 18 और नौ फीसदी किया जाना है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक एचआरए देने के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन को आधार बनाया जाता है। पे मेट्रिक्स के मुताबिक कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर एचआरए दिया जाता है।