Amit Shah Meeting: जम्मू कश्मीर को विकास के जरिये नई शक्ल देने की तैयारी

Amit Shah Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं और ताजा हालात की समीक्षा की।

Ramkrishna Vajpei
Written By Ramkrishna VajpeiPublished By Dharmendra Singh
Published on: 18 Jun 2021 3:07 PM GMT
Amit Shah High Level Meeting
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बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और अन्य (फोटो: ट्विटर)

Amit Shah Meeting: जम्मू कश्मीर एक बार केंद्र सरकार के एजेंडे में टॉप पर आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं और ताजा हालात की समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे। सूत्रों का कहना है कि बैठक का विकास संबंधी मुद्दों और केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित रही।

गुरुवार को सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के समान विकास के लिए 2021-22 का जिला कैपेक्स बजट ₹ 12,600.58 करोड़ निर्धारित किया गया था। स्वीकृत बजट पिछले वर्ष के ₹5,134.40 करोड़ के बजट के दोगुने से भी अधिक है।
बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने सार्वजनिक/पीआरआई की भागीदारी के माध्यम से समुदाय की आवश्यकता-आधारित तैयार योजना का अवलोकन किया, जो लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि लाने, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने, बेहतर सड़कें सुनिश्चित करने और पेयजल पर केंद्रित है। पानी, बिजली, पर्यटन क्षमता, युवाओं को सशक्त बनाना और जनता की मांग के अनुसार अन्य प्राथमिकताओं का इस बैठक में निर्धारण किया गया।
इसी क्रम में आज दिल्ली में बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का सर्वांगीण विकास और कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी टीम को टीकाकरण अभियान के लिए बधाई दी, जो जम्मू-कश्मीर में लक्ष्य का 76 फीसदी और केंद्र शासित प्रदेश के चार जिलों में 100% तक पहुंच गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि औद्योगिक नीति का लाभ लघु उद्योगों तक पहुंचे।
अमित शाह ने कहा कि नए पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें देश भर में सबसे विकसित पंचायतों का दौरा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शरणार्थियों को जल्द से जल्द शरणार्थी पैकेज का लाभ मिले। कृषि को बढ़ावा देना और केंद्र शासित प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना भी बैठक के प्रमुख बिंदु थे।
एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए।


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