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किसानों से संसद घेराव और खालिस्तानी झंडे फहराने की अपील, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर

संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) आज सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान जो कुल 30 बिल संसद में पेश किए जाएंगे, उनमें एक कृषि कानून वापसी संबंधी बिल भी है।

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Updated on: 2021-11-29T10:33:36+05:30
किसानों से संसद घेराव और खालिस्तानी झंडे फहराने की अपील, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर
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Winter Session of Parliament : संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) आज सोमवार (29 नवंबर 2021) से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान जो कुल 30 बिल संसद में पेश किए जाएंगे, उनमें एक कृषि कानून वापसी संबंधी बिल भी है। इस बिल वापसी पर देश और दुनिया की नजर टिकी है। इस बीच 'सिख फॉर जस्टिस' (Sikhs for Justice) ने किसानों से संसद घेराव और खालिस्तानी झंडे फहराने की अपील की गई है। ये जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। संसद और संसद की तरफ जाने वाले मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

बता दें, कि 'सिख फॉर जस्टिस' संगठन ने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों से संसद का घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील करते हुए एक ऑनलाइन वीडियो जारी किया है। जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस सहित अन्य खुफिया एजेंसियों ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

सिख फॉर जस्टिस का सवा लाख डॉलर देने ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हरियाणा के सिरसा में किसान आंदोलन के तहत संसद तक ट्रैक्टर यात्रा के संबंध में शनिवार को फोन कॉल भी आई। जिसमें ट्रैक्टर लेकर संसद की ओर कूच करने का आह्वान किया गया था। इसके अलावा, खालिस्तान का झंडा लेकर जाने की बात भी कही गई। इस फोन कॉल के जरिए कहा गया, कि सिख फॉर जस्टिस इसके लिए सवा लाख डॉलर देगा। इस फोन कॉल में खास तौर पर पंजाब के किसानों और युवाओं को संबोधित किया गया था। पंजाबी भाषा में संबोधित संदेश में कहा गया, कि खालिस्तान का केसरी झंडा लेकर चढ़ जाओ। इस पर सिख फॉर जस्टिस सवा लाख डॉलर देगा।

विशेषज्ञ बता रहे हैं, कि संसद का शीतकालीन सत्र भी विपक्ष के अड़ियल रवैए के चलते हंगामेदार होने के आसार हैं। ज्ञात हो, कि 29 नवंबर 2021 से शुरू हो रहा यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 दिन कामकाज होंगे। इस दौरान संसद में 30 बिल पेश किए जाएंगे। उन्हीं में से एक एक कृषि कानून वापसी संबंधी बिल भी है।


aman

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