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Assembly Election 2022: विधानसभा चुनावों में माहौल बिगाड़ने की तैयारी, सरकार ने उठाया सख्त कदम
Assembly Election 2022: इंटरनेट के जरिए विधानसभा चुनाव के इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही थी। जबकि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ही ड्रैगन देश चीन से संबंधित 54 ऐप्स पर रोक लगा दी थी।
Assembly Election 2022: विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। इस बारे में ये जानकारी सामने आई है कि इंटरनेट के जरिए विधानसभा चुनाव के इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही थी। जबकि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ही ड्रैगन देश चीन से संबंधित 54 ऐप्स पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव इस बार चल रहे हैं। जिनमें से अब सिर्फ उत्तर प्रदेश और मणिपुर में वोटिंग की प्रक्रिया बची है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के हिसाब से 10 मार्च को मतगणना यानी चुनावी रिजल्ट आ जाएगा।
लगाई गई रोक
दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विदेश आधारित 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' की ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान जन व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना गया। ऐसे में इन कोशिशों को नाकाम करते हुए मंगलवार को इन पर भी रोक लगा दी गई। बता दें, यह प्रतिबंधित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) से जुड़ा हुआ है। जिसके चलते एसएफजे(SFJ) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।
इस बारे में मंत्रालय का कहना है कि 'राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफिया जानकारी के आधार पर, मंत्रालय ने 18 फरवरी को प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' के डिजिटल मीडिया मंचों पर रोक लगा दी।'
आगे जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि अवरुद्ध ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की सामग्री सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अलगाववाद को भड़काने वाली थी। उन्हें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
इंटरनेट पर नए एप को लेकर मंत्रालय ने कहा, 'यह भी पाया गया कि चल रहे चुनाव के दौरान नए ऐप जारी किए गए और नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए। भारत सरकार, भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क एवं प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कृत्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।' जिसके चलते इन सब पर रोक लगा दी गई है।