Birbhum Violence: बीरभूम हिंसा को लेकर बढ़ा टकराव, राज्यपाल और ममता सरकार फिर आमने-सामने, भाजपा हमलावर

Bengal Birbhum violence: पश्चिम बंगाल के बीरभूम (Birbhum violence) जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या (murder) के बाद भड़की हिंसा के मामले को लेकर एक बार फिर राजभवन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के बीच टकराव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल (Governor) का रिश्ता पहले से ही सहज नहीं है। बीरभूम में हिंसा में आठ लोगों के मारे जाने के बाद राज्यपाल की टिप्पणी पर ममता भड़क गई हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर भी राज्यपाल धनखड़ ने कड़ा रुख अपनाया था जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच की तनातनी हुई थी।

अब बीरभूम जिले में आठ लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना पर राजभवन के साथ ही भाजपा ने भी कड़ा रुख अपनाया है। हिंसा की घटना को लेकर राज्य का सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। भाजपा की ओर से इस मामले में जांच कमेटी का गठन किए जाने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी टकराव और बढ़ेगा।

राज्यपाल की टिप्पणी से बढ़ा टकराव

बीरभूम हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ की टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है। राज्यपाल ने 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना पर गहरा दुख और चिंता जताते हुए एक वीडियो ट्वीट करने के साथ ममता सरकार के कामकाज पर गहरी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना इस बात की गवाही दे रही है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगलराज के हवाले हो चुका है।

उन्होंने हिंसा से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी जताई है और इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के समय से ही राज्यपाल इस मामले में कड़ा रुख अपनाते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने हिंसा से पलायन करने वाले लोगों के शिविरों का दौरा करते समय भी ममता सरकार के कामकाज पर तीखी टिप्पणी की थी।

राजभवन के रुख से ममता भड़कीं

राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल की ओर से की गई टिप्पणी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी नागवार गुजरी है। उन्होंने राज्यपाल की ओर से की गई टिप्पणी पर गहरी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल के बयान को व्यापक और गैरजरूरी बताया है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखते हुए इस तरह की टिप्पणियों से बाज जाने के लिए आगाह भी किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में राज्यपाल को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने इस मामले में बड़ी साजिश से किए जाने की आशंका भी जताई है।

भाजपा ने खोला मोर्चा

दूसरी ओर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को लेकर ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

भाजपा नेताओं की दलील थी कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से बीरभूम हिंसा मामले में तुरंत एक्शन लेने का अनुरोध किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंसा की तीखी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

भाजपा की कमेटी करेगी इलाके का दौरा

पार्टी की ओर से पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 4 सांसदों के अलावा पार्टी के प्रवक्ता भारती घोष को शामिल किया गया है। इस कमेटी को शीघ्र ही हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने के बाद तैयार की गई रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद पार्टी ममता सरकार के खिलाफ और हमलावर होगी।

गृह मंत्रालय का भी कड़ा रुख

इस बीच भाजपा के सांसदों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करके बीरभूम हिंसा के मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। सांसदों की इस मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और हमने इस मामले में गृह मंत्री से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने बताया कि गृहमंत्री ने इस मामले में पूरा ब्योरा इकट्ठा करने का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर यह मामला सियासी रूप से काफी गरमा गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा इस मुद्दे को लेकर ममता के खिलाफ तीखा तेवर अपनाएगी।