Budget 2022: क्रिप्टो लेनदेन पर 30 फीसदी टैक्स, क्रिप्टो करेंसी बाजार में गति आने की उम्मीद

Budget 2022: आखिरकार सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को वैधानिकता दे ही दी है। भले ही सीधे तौर पर ये बात नहीं कही गयी है लेकिन डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी के हस्तांतरण से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का मतलब है कि क्रिप्टो लेनदेन वैधानिक है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि डिजिटल एसेट खरीदने या प्राप्त करने की जो कीमत दी गयी है उसके अलावा आय की गणना में कोई भी डिडक्शन अनुमन्य नहीं होगा। मतलब ये कि डिजिटल एसेट से आय पर कोई छूट नहीं मिलेगी। डिजिटल एसेट से कोई हानि होती होती है तो उसे किसी अन्य आय से बैलेंस नहीं किया जा सकेगा। तीसरी बड़ी बात ये है कि एक निश्चित सीमा से ऊपर ट्रान्सफर की गयी रकम पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा।

क्रिप्टोकरेंसी पर एक संतुलित दृष्टिकोण

वित्त मंत्री की घोषणा से साफ़ है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फार्म में डिजिटल एसेट के बारे में भी कॉलम होगा जिसमें ऐसी संपत्तियों की जानकारी लिखी जायेगी। ये संभवतः अब अगले साल के रिटर्न में शामिल होंगे।

इसके अलावा एक घोषणा ये भी है कि रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल रूपया लायेगा। ये डिजिटल रुपया अगले साल यानी 2023 में लांच हो जाएगा। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब क्रिप्टो करेंसी बाजार में और भी गति आने की उम्मीद है।

भारत के प्रधान प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने पहले ही कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक संतुलित दृष्टिकोण रखेगी। वैसे, संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में क्रिप्टोकरेंसी या ब्लॉकचेन के बारे में बात नहीं की गई।

बहरहाल, काफी दिनों तक नीचे जाने के बाद क्रिप्टो करेंसियों के दाम चढ़ने लगे हैं। माना जा रहा है कि भारत के बजट में कुछ सकारात्मक होने की सम्भावना का भी असर हुआ है। बीते 24 घंटों में 10 से 15 फीसदी बढ़ गए हैं। बिटक्वाइन 38 हजार डालर तक चला गया है।

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