कैबिनेट का बड़ा फैसला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम को मंजूरी, इन राज्यों को मिलेगा लाभ

कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद से तबाह चल रहे कपड़ा सेक्टर (Textile Sector) को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह पहली अहम बैठक थी।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद टेक्सटाइल से जुड़े 10 अलग-अलग उत्पादों के लिए 5 सालों तक 10683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज में टीयर 2-3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मैनमेड फाइबर अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए पीआईएल को मंजूरी मिली है।

पीएलआई स्कीम आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगी

टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी से आत्मनिर्भर भारत की नींव को और ज्यादा मजबूत करेगी। इस पीएलआई स्कीम द्वारा स्वदेशी कंपनियों वैश्विक बाजार में चैंपियन बनकर उभरेंगी और साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में मिलेगा। लेकिन केवल भारत में रजिस्टर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां हीं इसकी पात्र होगी।

पीयूष गोयल ने कहा इस फैसले के बाद टेक्सटाइल के क्षेत्र में हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले के बाद हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न होगा। सरकार ने दावा किया है कि इसके जरिए 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इसके पैकेज को दो भागों में रखा गया है। पहला भाग 100 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन और दूसरा भाग 300 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन रखा गया है।

इन राज्यों को मिलेगा इसका लाभ

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कहा कि केंद्र सरकार की इस स्कीम के जरिए उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र पंजाब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि बिहार जैसे राज्य भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

पीयूष गोयल ने कहा पैकेज एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर

उन्होंने आगे कहा कि पैकेज के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया भारत यूके, ईयू और यूएई जैसे पश्चिमी देशों के साथ के मुक्त व्यापार का समझौतो (FTA) पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय उत्पादों के टैरिफ प्रतिबंधों को ठीक करने की योजना बना रहे हैं। टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा उपयोग रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है। भारत अब पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।

वहीं कैबिनेट की इस बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज पर विचार करने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन इसके साथ ही रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का करने की भी संभावना थी। हालांकि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से कहा गया कि इसको लेकर सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है।