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हर घर होगी बिजली, गांव-गांव पहुंचेगा इंटरनेट, PM मोदी की अध्यक्षता में हुए कई अहम फैसले

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

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Newstrack NetworkPublished By Vidushi Mishra
Updated on: 2021-06-30T19:14:16+05:30
Modi government. 3.03 lakh crore rupees were approved for this in the cabinet meeting.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो-सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: बुधवार 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कई जरूरी योजनाओं और तमाम अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान मोदी सरकार की ओर से पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को इजाजत दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए। साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई है।

ऐसे में अहम बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का खाका बताया था, उसे भी आज मंजूरी दे दी गई है।

भारत नेट प्रोजेक्ट

आगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। कैबिनेट ने इसके लिए अब बजट (93,000 करोड़) की मंजूरी दे दी है।


इंटरनेट के बारे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक गांव तक इन्फॉर्मेशन हाइवे पहुंचे, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम को पहुंचाने का काम किया जाएगा।

इस दौरान देश के 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल (30 साल का एग्रीमेंट) के तहत इजाजत दे दी गई है। बताया जा रहा कि कुल प्रोजेक्ट 29 हजार करोड़ तक का है, जबकि भारत सरकार का 19 हजार करोड़ का हिस्सा है।

बता दें, इंटरनेट के इस प्लान में 3 लाख से अधिक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 9 पैकेज आएंगे, जबकि एक प्लेयर को अधिकतम 4 पैकेज दिए जाएंगे।

साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर अहम फैसला लिया है। जिसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। इसके तहत राज्य सरकारों की तरफ से प्लान मांगा जाएगा, जिसके तहत केंद्र की तरफ से उन्हें पैसा यानी फंड दिया जाएगा।

वहीं बड़े शहरों में ऑटोमैटिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी जोरो-शोरों पर है। इसमें केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जानकारी दी कि इसके तहत सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है। पुरानी HT-LT लाइन्स को बदला जाएगा, जिससे 24 घंटे बिजली की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। जबकि गरीबों के लिए प्रतिदिन रिचार्ज सिस्टम को भी सिस्टम में लाने की योजना है।

Vidushi Mishra

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