सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: अब भत्तों पर सरकार का ये आदेश, इन खर्चों में होगी कमी

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों(Central Employees) के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार के दफ्तरों तक लागत में कटौती ने कदम रख दिए हैं। देश में पहली बार कोरोना महामारी(Coronavirus) के बाद केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय काम करने के ओवरटाइम भत्ता(Overtime Allowance) और रिवार्ड्स(Rewards) के खर्चों में 20% की कटौती करेंगे।

भारत में कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने खर्च पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ऐसे में ये आदेश केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते(Overtime Allowance) जैसी कई चीजों को प्रभावित करेगा। अब साफ तौर पर ये आदेश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए है।

खर्च में कटौती का आदेश

बता दें, वित्त मंत्रालय ने बीते वित्त वर्ष में दो बार मंत्रालयों और विभागों द्वारा खर्च में कटौती का आदेश दिया था, लेकिन ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स जैसे मदों पर ऐसा आदेश नहीं दिया था। कोरोना महामारी के दौरान ये पहली बार हुआ है।

बृहस्पतिवार को वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया। ये ज्ञापन भारत सरकार के सभी सचिवों और मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भेजा गया। इस ज्ञापन में फिजूलखर्च को रोकने के लिए कदम उठाने और इसमें 20% की कमी करने का आदेश दिया गया।

साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सभी परिहार्य गैर-योजनागत खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाएं। इस उद्देश्य के लिए 2019-20 में खर्च को आधार रेखा के रूप में लिया जा सकता है। जबकि ज्ञापन में ये भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोविड महामारी की रोकथाम से संबंधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

सरकार इन चीजों के खर्च में कमी करने जा रही है- ओवरटाइम भत्ता, रिवार्ड्स (पुरस्कार), घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, ऑफिस खर्च, किराए, रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, POL, वस्त्र और टेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रखरखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क।

इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन कटौती का आदेश देने के पीछे एक तर्क है और यह कटौती करने का एक सही समय है क्योंकि सिस्टम 100% क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं।