ग्राम सभाओं तक पहुंचा वित्त मंत्री का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, 71 विषयों पर मांगें सुझाव

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के माध्यम से सभी ग्राम सभाओं को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जानकारी के मुताबित केंद्र सरकार का प्रयास है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में राजस्व बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाए। जिससे ग्राम सभाओं के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

16 अगस्त को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर के साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के तहत एक साल में 71 विषयों से जुड़ा एक खाका तैयार किया गया है। सरकार के द्वारा इन ग्राम सभाओं से कहा है कि सभी ग्राम सभाएं इन सभी विषयों में हर महीने एक से दो विषयों पर चर्चा करें और ग्राम सभाओं के जरिए राजस्व बढ़ाने में केंद्र की मदद करें।

केंद्र सरकार ने ग्राम सभाओं को 71 विषयों पर काम करने के सुझाव दिए

जानकारी के मुताबित अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों को जिन 71 विषयों में से जिस एक विषय पर काम करने का सुझाव दिया था। वह पंचायत के राजस्व से जुड़ा हुआ था। इसमें ग्राम सभाएं संपत्ति कर, लीज पर दी जा रही संपत्ति पर कर सेवा शुल्क और सीएसआर फंड के जरिए वह अपना राजस्व बढ़ा सकती है।

आपको बता दें कि वित्त आयोग ने पहले कई बार ग्राम सभाओं से राजस्व बढ़ाने की बात कह चुका है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने खुद एडवाइडरी जारी करके सभी ग्राम पंचायतों से सुझाव भी मांगे हैं।

केंद्र सरकार ने अधिकतर अपनी योजनाओं पर काम करने के सुझाव दिए

ग्राम सभाओं को केंद्र सरकार ने 71 विषयों पर काम करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव में अधिकतर योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। जिसमें कोशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना शामिल है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस मई दिवस और अंबेडकर जयंती को भी सरकार की इस लिस्ट में जुड़ा गया है।

वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइेजन पाइपलाइन का शुभारंभ किया

वहीं मिली जानकारी के मुताबित पंचायती राज मंत्रालय चाहता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित विभाग को निर्देश जारी करें। जिससे सभी ग्राम सभाओं में इसे अक्टूबर महीने से लागू किया जा सके। आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों पहले ही एमएनपी (नेशनल मोनेटाइेजन पाइपलाइन) का शुभारंभ किया है। जिसके बाद अगले चार वर्षों में विनिवेश किए जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी वित्त मंत्रालय का लक्ष्य इसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है।