CJI N.V. Ramana ने कानून मंत्री से राष्ट्रीय न्यायिक संरचना प्राधिकरण से जुड़ा प्रस्ताव अगले संसद सत्र में लेने का किया आग्रह

CJI N.V. Ramana : भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना (N.V. Ramana) ने देश के कानून मंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि अगले आने वाले संसद के सत्र (Parliament session) में राष्ट्रीय न्यायिक संरचना (National Judicial Structure) से जुड़ा प्रस्ताव लिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) की औरंगाबाद बेंच के उपभवन के उद्घाटन के मौके पर कही। उपभवन के उद्घाटन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने साथ ही अपने सम्बोधन में आगे कहा कि-"किसी भी समाज के लिए न्यायालय प्रक्रिया बेहद आवश्यक है। जनता का न्यायपालिका पर भरोशा बना रहना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है तथा लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय सदैव तत्पर है।"

इसी के साथ आगे मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि-"एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था हमेशा से लोगों के लिए एक बाद का विचार बनी रही है।इसका मुख्य कारण लोगों की मानसिकता है, जो यह सोचते हैं कि देश में न्यायालय एक बेहद लचर व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ऐसी मानिसकता ही न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधा डालती है।"

सितम्बर की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने भारत में राष्ट्रीय न्यायिक संरचना निगम की आवश्यता के बारे कहा था कि देश की न्यायपालिका इन दिनों दोषपूर्ण बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, जजों के खाली पद, आदि समस्यों से जूझ रहा है। इन कमियों को गिनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय न्यायिक संरचना की ज़रूरत के बारे में बताया था।

भारतीय बार काउंसिल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित की गई सभा में अपने संबोधन में मुख्य न्यायधीश ने कहा कि वह कानून मंत्री से न्यायिक सुविधाओं जैसे चैम्बर्स, बिल्डिंग, आदि के बारे में जल्द ही विस्तार से चर्चा करेंगे।

इन सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि-"देश की न्यायपालिका को सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग है तथा न्यापालिका को खुद का विस्तार कर और अधिक मजबूत बनने का अधिकार भी प्राप्त है। मज़बूत न्यायपालिका ही सफल लोकतंत्र की नींव रखती है।" इसी के साथ कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार द्वारा न्यायपालिका के आधारभूत संरचना में मदद हेतु हरसंभव कदम उठाये जाएंगे।