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वैक्सीन की कीमत पर विवाद, सोनिया का PM को पत्र, पूछा- एक टीके के 3 दाम कैसे

सीरम की ओर से केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन की अलग-अलग कीमत तय करने पर सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है।

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Newstrack Network NetworkPublished By Shreya
Published on: 22 April 2021 9:36 AM GMT
वैक्सीन की कीमत पर विवाद, सोनिया का PM को पत्र, पूछा- एक टीके के 3 दाम कैसे
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सोनिया गांधी- नरेंद्र मोदी फाइल फोटो (साभार- सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: देश में आगामी एक मई से कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccintion) का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। जिसके तहत 18 साल से ऊपर के ऊम्र वाले लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने कल यानी बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) की कीमत तय कर दी है। जिसके बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है।

दरअसल, सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग-अलग दाम जारी किए हैं। जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक चिट्ठी लिखी है और केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने सवाल किया है कि निर्माता एक ही वैक्सीन के तीन तरह के रेट कैसे तय कर सकता है?

सोनिया गांधी (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

सोनिया गांधी ने कहा- जनता पर पड़ेगा बोझ

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि इस समय जब अस्पतालों में बेड्स, दवाई और ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे समय में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन की अलग-अलग कीमत तय की गई है, इससे आम जनता पर सीधा बोझ पड़ेगा। आम आदमी को वैक्सीन के लिए ज्यादा पैसा देना होगा।

उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा है कि इससे राज्य सरकारों पर भी संकट बढ़ेगा। सोनिया ने अपील की है कि कि केंद्र सरकार को अपनी इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, जिससे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा सकें।

सीरम ने जारी किए हैं ये रेट

गौरतलब है कि बुधवार को सीरम ने वैक्सीन की नई कीमत जारी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन के दाम का ऐलान कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को यह 600 रुपये प्रति डोज, जबकि और राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से दी जाएगी। जबकि ये केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से दी जाएगी।


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