Eviction Notice to Congress: चाणक्यपुरी स्थित बंगले को 14 अप्रैल से पहले खाली करेगी कांग्रेस

Eviction Notice to Congress: इस नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि चाणक्यपुरी के पॉश इलाके में स्थित यह बंगला कांग्रेस द्वारा अनधिकृत कब्जे के तहत है तथा इसी के चलते अब इसे पार्टी को खाली किया जाना चाहिए।

Rajat Verma
Written By Rajat VermaPublished By Rakesh Mishra
Published on: 2 April 2022 11:19 AM GMT (Updated on: 2 April 2022 11:22 AM GMT)
चाणक्यपुरी स्थित बंगले को 14 अप्रैल से पहले खाली करेगी कांग्रेस
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चाणक्यपुरी स्थित बंगले को 14 अप्रैल से पहले खाली करेगी कांग्रेस

Eviction Notice to Congress: केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बीते कुछ समय पहले कांग्रेस (Congress) पार्टी को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें नई दिल्ली (New Delhi) के चाणक्यपुरी (Chanakyapuri) स्थित एक बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के आदेश का संज्ञान लेते हुए आगामी 14 अप्रैल से पहले इस बंगले को खाली करने की बात कही है।

आपको बता दें कि चाणक्यपुरी स्थित इस बंगले में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना कार्यालय संचालित किया रहा है, जिसे कि केंद्र के नोटिस के बाद ज़ल्द ही खाली करना होगा। चाणक्यपूरी स्थित यह C-II/109 बंगला सोनिया गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज के नाम पर दर्ज है लेकिन विंसेंट जॉर्ज द्वारा इस बंगले में नहीं रहने के बावजूद इस बंगले का स्वामित्व कांग्रेस पार्टी के पास है।

कांग्रेस पार्टी को बंगला खाली करने का यह नोटिस केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बीते 25 मॉर्च को जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि चाणक्यपुरी के पॉश इलाके में स्थित यह बंगला कांग्रेस द्वारा अनधिकृत कब्जे के तहत है तथा इसी के चलते अब इसे पार्टी को खाली किया जाना चाहिए।

बंगले के ₹3.08 करोड़ किराया बकाया

आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा कार्यालय संचालित हो रहे इस चाणक्यपुरी बंगले की संपत्ति के अंतिम किराए का भुगतान वर्ष 2013 में किया गया था। जिसके बाद से अबतक इस संपत्ति का कुल ₹3.08 करोड़ का किराया बकाया है।

केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास सहित कुल तीन बंगलों के लंबित किराए और बकाया का भुगतान करने के लिए एक नोटिस भेजा गया था तथा साथ ही इस नोटिस के माध्यम से यह भी कहा गया था कि बीते जून 2013 में ही इन आवास के लिए आवंटन रद्द कर दिया है।

Rakesh Mishra

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