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Corona Vaccine Maitri: फिर शुरू होगी वैक्सीन मैत्री, अक्टूबर से भारत निर्यात करेगा टीका
Corona Vaccine Maitri: स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक बार फिर से वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
Corona Vaccine Maitri: कोरोना वायरस (Corona Virus) के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया बीते करीब डेढ़ साल से जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) को माना जा रहा है। ऐसे में देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के आखिरी तक 18 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों की आबादी को कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक खुराद दे दी जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बताया कि भारत एक बार फिर से वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक बार फिर से वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम (Vaccine Maitri Program) की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बाद कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) बनाने वाली कंपनियां विदेशों को वैक्सीन भेज सकेंगी। अक्टूबर-दिसंबर में अतिरिक्त टीकों का निर्यात किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों को वैक्सीन भेजने पर पाबंदी लगा दी थी।
भारत कोवैक्स पहल में देगा योगदान
इस दौरान मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत कोवैक्स पहल में अपना योगदान देगा। भारत में कोविड वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। सितबंर में भारतीय वैक्सीन कंपनियों ने भारत सरकार को 26 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए हैं, अक्टूबर में सरकार को 30 करोड़ खुराक मिलेंगी। अक्टूबर के बाद कंपनियां और अधिक वैक्सीन सरकार को देंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चौथे क्वार्टर में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया के कई देशों की मदद की जाएगी।
आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति कर चुकी है। लेकिन देश में वैक्सीन की रफ्तार धीमी पड़ने और विपक्षी दलों की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद सरकार ने वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। हालांकि अब एक बार फिर से दूसरे देशों में वैक्सीन सप्लाई करने का सरकार ने फैसला किया है।
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