Cryptocurrencies In India: सेबी ने क्रिप्टो से जुड़े ट्रेडिंग फण्ड को दी मंजूरी

Cryptocurrencies In India: सेबी ने क्रिप्टो कंपनियों में निवेश करने वाले ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड) के संचालन की अनुमति दे दी है। इन्वेस्को कॉइन शेयर ग्लोबल ब्लॉकचेन ईटीएफ कॉइनबेस, बिटफार्म्स और माइक्रोस्ट्रेटेजी जैसी बड़ी क्रिप्टो कंपनियों में निवेश करता है। भारत में पहली बार ऐसे ईटीएफ को मंजूरी मिली है।

इस फण्ड ने बीते साल में अच्छा प्रदर्शन किया है और 89.52 फीसदी का रिटर्न दिया है। कॉइनशेयर ने लंदन स्थित फिनटेक कम्पनी एलवुड टेक्नोलॉजी के ईटीएफ डिवीजन का अधिग्रहण किया है।

क्रिप्टोकरेंसी में युवाओं की रुचि

Cryptocurrencies In India - सेबी द्वारा इस ईटीएफ को मंजूरी अपने तरह की पहली है। ये इस आलोक में महत्वपूर्ण है कि भारत में अभी तक क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर कोई निर्णय होना बाकी है। लेकिन जिस तरह बीते दिनों में क्रिप्टो को लेकर गतिविधियों में तेजी आई है उससे लगता है कि कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाने वाला है।

Cryptocurrencies In India - भारत में क्रिप्टोकरेंसी में युवाओं की रुचि बहुत तेजी से बढ़ी है। और सरकार की तरफ से कोई स्टैंड न लिए जाने के बावजूद निवेश जबर्दस्त ढंग से किया जा रहा है। भारत का क्रिप्टो बाजार पिछले एक साल में 641 फीसदी बढ़ा है।

क्रिप्टो बाजार के नियमन को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कमोडिटी के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। इसके इतर सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर भी काम कर रही है और सम्भव है कि उसे अगले महीने लांच कर दिया जाए।

प्रतिबंध लगाने की संभावना नहीं

Cryptocurrencies In India - भारत में क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री खूब फलफूल रही है और उसमें लगातार निवेश आता जा रहा है। नासकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 241 मिलियन डॉलर की हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार अगले शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विधेयक को संसद पटल पर रख देगी। सरकार ने पहले भी क्रिप्टोकरेंसी के नियमन को लेकर एक विधेयक का प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात थी।

लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रखा है उसे देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्रालय में यह विचार है कि चीन की तरह क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि नियमों के साथ इससे चलाने की अनुमति होनी चाहिए।