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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
मोदी सरकार ने अगले वित्त वर्ष के शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफे का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते (डीए) को तीन प्रतिशत बढ़ाया गया है।
New Delhi: देश में लगातार बढ़ रही महंगाई (inflation in the country) के बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार (Modi government) ने अगले वित्त वर्ष के शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Dearness Allowance to Central Employees) के महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफे का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते (डीए) को तीन प्रतिशत बढ़ाया गया है। देश में पेट्रोल–डीजल समेत खाने पीने की चीजों की कीमत में लगातार हो रहे इजाफे के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये एलान राहतभरा है।
1 जनवरी से मिलेगा बढ़े हुए भत्ते का लाभ
नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत इजाफा करने का निर्णय लिया गया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 01 जनवरी 2022 से मिलेगा। तीन प्रतिशत बढ़ोतरी (three percent increase) के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले 31 फीसदी का प्रावधान था।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 31 फीसदी का डीए (DA of 31 per cent) मिलता है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के मुताबिक ही डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया है। जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत हो जाएगा। 7th Pay Commission की सिफारिश के मुताबिक सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) में डीए को रिवाइज करती है। इससे पहले मोदी सरकार ने बीते साल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 28 फीसदी से बढ़ातक 31 प्रतिशत किया था।
केंद्र के करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा
मोदी सरकार के ताजा निर्णय से केंद्र सरकार (Central Government) के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होने जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से अधिक है जबकि 65 लाख के करीब पूर्व केंद्रीय कर्मचारी हैं जो पेंशन पा रहे हैं। इस प्रकार डीए बढ़ने से सीधे 1.15 करोड़ लोग सीधे लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार (Central government) को उम्मीद है कि इससे बाजार में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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